महापालिका दोन संस्थांवर मेहेरबान

रुग्णालयात मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या संस्थांना तीनवेळा दिली मुदतवाढ, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका रुग्णालयामध्ये पॅरामेडिकल स्टाफ आणि इतर मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी खासगी संस्थांची दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांची मुदत संपल्यानंतरही तब्बल तीनवेळा संबंधित संस्थांना मुदतवाढ देण्याची बक्षिसी प्रशासनाने जाहीर केली आहे.

महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालय तसेच इतर रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ, नर्स तसेच इतर पॅरामेडिकल स्टाफ व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यामध्ये बीव्हीजी व रुबी एलकेअर या दोन ठेकेदार संस्थांची ८ सप्टेंबर २०२१ रोजी दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली. त्याचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी संपला. त्यानंतर नवीन संस्था नियुक्तीसाठी विविध कारणे देत प्रशासनाने त्यांना मुदतवाढ दिली. पहिली मुदतवाढ १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अटीमध्ये नमूद केल्यानुसार वाढ देण्यात आली. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीमध्ये दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली. तर आता नवीन वर्षासाठी पुन्हा या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महापालिकेचे दवाखाने व रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी मे. रुबी एलकेअर सर्व्हीसेस प्रायव्हेट लिमिटेड व मे. बी.व्ही.जी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांना १ जानेवारी २०२५ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत या दोन्ही संस्थांना यापूर्वी १५ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तर आता पुन्हा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देत प्रशासन संबंधित संस्थांवर मेहरबान झाले आहे.

निविदा अटी व शर्तींमध्येच संबंधित संस्थांना दोन वर्ष काम आणि त्यानंतर एक वर्ष वाढ देण्याची अट होती. त्यानंतर त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आचारसंहिता असल्याने मनुष्यबळ पुरवण्यासाठीच्या नवीन निविदा प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले नाही. मात्र, आता येत्या एक ते दोन महिन्यांमध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्यामध्ये येणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती करण्यात येईल. - डॉ. लक्ष्मण गोफणे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी.

२० कोटींचा खर्च

तीन महिन्यांसाठी नियुक्त मनुष्यबळाचे एकत्रित वेतन, किमान वेतन, सेवाशुल्क व इतर अनुषंगिक रक्कम अदा करण्यासाठी १९ कोटी ६६ लाख ६९ हजार ५६९ रुपये खर्चास महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीमध्ये मान्यता दिली.