संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आवश्यकता नसताना आकुर्डी रेल्वे स्टेशनजवळ फूड कोर्ट बांधले आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून तब्बल ४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मात्र फु़ड कोर्टमधील ४९ व्यापारी गाळे त्यांच्या अव्वाच्या सव्वा भाडेदरामुळे धूळ खात पडले असून व्यापारी, व्यावसायिकांनी या गाळ्यांकडे पाठ फिरवली. परिणामी कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेले हे फूड कोर्ट हा आता पांढरा हत्ती ठरला असून पालिका प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचे उदाहरण म्हणून त्याचा उलेह केला जात आहे.
महापालिकेच्या वतीने आकुर्डी रेल्वे स्थानकासमोरील मोकळ्या जागेत खाऊगल्ली बनवण्यात आली आहे. तेथील गाळे बांधून तयारही झाले. त्यासाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. या खाऊगल्लीची निविदा डिसेंबर २०२२ मध्ये काढण्यात आली. त्यावेळी अवघ्या तीन महिन्यांत गाळे उभारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, या गाळ्यांचे काम तब्बल दीड वर्षांनंतर पूर्ण झाले. बांधकाम व विद्युत विभागाने काम पूर्ण झाल्यानंतर भूमी व जिंदगी विभागाकडे हे गाळे वर्ग केले. त्या गाळ्यांची सोडत काढण्यासाठी जवळपास एक वर्ष लागले. अखेर भूमी व जिंदगी विभागाने विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी सोडत काढली. गाळ्यांचे भाडेदर निश्चित करून ऑनलाइन पध्दतीने गाळ्यांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. नगररचना विभागाने दिलेल्या मुल्यांकनाच्या आधारे दर निश्चित केले गेले. ते अवाजवी असल्यामुळे पालिकेच्या सोडतीकडे व्यापारी, व्यावसायिकांनी पाठ फिरवली आहे. प्रतिसादच मिळत नसल्यामुळे दर कमी करून पुन्हा सोडत काढता येईल का, यावर अधिकाऱ्यांचे मंथन सुरू आहे.
दहा वर्षांसाठी ७४ लाख, दरमहा ९२ हजार भाडे
भूमी व जिंदगी विभागाकडून व्यापारी गाळे दहा वर्षांसाठी एकरकमी भरून किंवा मासिक भाडेकराराने पाच वर्षांसाठी वितरित केले जातात. नगररचना विभागाकडील मुल्यांकनानुसार आकुर्डीतील या फूड कोर्टसाठी दहा वर्षांसाठी ७४ हजार रुपये भरावे लागतात. तर, मासिक भाडे ९२ हजार इतके निश्चित केलेले आहे. हे अवाजवी असून सामान्य व्यापारी, व्यावसायिकांना परवडणारे नसल्याचे म्हटले जात आहे.
'इंदूर पॅटर्न' संकल्पनेला पालिकेचा छेद
शहर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी इंदूर पॅटर्न राबवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील आग्रही होते. त्यांच्या कार्यकाळात शहरातील विविध भागांत खाऊगल्ली सुरू करून रस्त्यांवरील अतिक्रमण कमी करून स्वच्छता राखण्याला प्राधान्य दिले गेले. मात्र, आकुर्डीतील या फूड कोर्टच्या उदाहरणावरून 'इंदूर पॅटर्न' संकल्पनेला छेद देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसते.
आकुर्डी स्थानकाजवळील महापालिकेने बांधलेल्या गाळे वितरित करण्याकरिता अर्ज मागवण्यात आले. परंतु, त्यासाठी प्रतिसाद मिळाला नसून एकही अर्ज आलेला नाही. भाडेदर कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
-मुकेश कोळप, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.