संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोनचा नकाशा करण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजद्वारे सर्वेक्षण यंदा फेब्रुवारीमध्ये पूर्ण झाले. त्यास दहा महिने उलटून गेले तरी अंतिम नकाशा तयार झालेला नसल्याचे चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे. राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून नकाशा तयार करण्याचे काम संथगतीने सुरू असल्यामुळे त्याबद्दल सर्व स्तरांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
जोपर्यंत अचूक नकाशा सादर केला जात नाही, तोपर्यंत शहरातील किती घरे रेड झोन बाधित होतील, हे सांगता येत नाही. परिणामी, महापालिका प्रशासनाला पुढील कार्यवाही करण्यास अडथळे येत आहेत. देहूरोड ऑर्डिनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघात रेड झोनची हद्द आहे. दिघी मॅगझिन डेपोपासून १.१४५ किलोमीटर रेड झोन हद्द आहे. या परिघात कोणतेही बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहेत. त्यामुळे शहरातील लाखो कुटुंबे बाधित झाली आहेत.
रेड झोनची सीमा अस्पष्ट असल्याने तसेच, याबाबत संभ्रम असल्याने रेड झोनची अचूक मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. संरक्षण विभागाची परवानगी घेऊन महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये भूमी अभिलेख विभागात सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणीस प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या मोजणीसाठी एकूण एक कोटी १३ लाख ६७ हजार ३०० रुपये शुल्क म्हणून भूमी अभिलेख विभागाला दिले आहेत.
संरक्षण विभागाच्या मदतीने तसेच, महापालिकेच्या सहकार्याने भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आता त्याचे नकाशात रूपांतर करून तो अंतिम नकाशा महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण केल्यानंतर अवघ्या दोनच महिन्यात अंतिम नकाशा तयार करून देण्याचा शब्द भूमी अभिलेख विभागाने महापालिकेला दिला होता. परंतु, सर्वेक्षण पूर्ण होऊन दहा महिने उलटून गेले तरी भूमी अभिलेख विभागाने नकाशा तयार केला नाही. परिणामी, महापालिकेच्या नगररचना, बांधकाम परवानगी आणि करसंकलन या विभागांकडून प्रशासकीय कार्यवाही करण्यास अडथळे येत आहेत. त्यांना पुढील कामकाज करता येत नाही.
अनधिकृत बांधकामे
शहरात यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती-शक्ती समूहशिल्प, रूपीनगर, तळवडे, टॉवरलाईन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, मोशी, बोपखेल आदी भागात रेड झोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जात नसल्याने त्या भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बेसुमार बांधकामे होत असल्याने परिसरात बकालपणा वाढला आहे. अनधिकृत बांधकामे करून तसेच, जमिनीचे तुकडे करून जागा सर्वसामान्य नागरिकांना विकल्या जात आहेत. त्यात त्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. रेड झोनचा नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर फसवणुकीला आळा बसणार आहे.
रेड झोन हद्दीचे सर्वेक्षण करताना भूमी अभिलेख विभागाला पूर्ण सहकार्य केले. सर्व हद्दी दाखवून दिल्या. आता त्याची नकाशावर नोंद केली जात आहे. रेड झोनचा अचूक नकाशा तयार करण्यात येत आहे. परंतु, त्याला विलंब होत आहे. लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ आलेली विधानसभा निवडणूक यामुळे विलंब झाला आहे. येत्या महिनाभरात नकाशा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
- प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.