पुणे-लोणावळा तिसऱ्या, चौथ्या ट्रॅकला गती

मार्गिकेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात खर्चास मंजुरी

पंकज खोले
गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील (Pune Lonavala Railway) तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकला गती मिळाली आहे. या मार्गिकेचा ५० टक्के खर्च करण्यास अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मार्गिकेचे काम लवकरच सुरु होईल. मार्गिका पूर्ण झाल्यानंतर लोकल वेळेत धावतील. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही. तसेच, ग्रामीण आणि शहर या दोन्हींचा त्याचा फायदा होणार आहे. (Indian Railway)

केंद्र सरकारने २०१५-२०१६ मध्ये पुणे-लोणावळा लोहमार्गावरील तिसरा आणि चौथ्या ट्रॅक करण्याची घोषणा केली. त्याचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला. त्यासाठी २०१७ मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद देखील केली. परंतु, डीपीआर तयार करताना त्याचा खर्च १६०० कोटी होता. २०२२ मध्ये खर्च २२०० कोटी रुपयांवर गेला. आता ५ हजार १०० कोटी रुपयांपर्यंत तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकचा खर्च गेला आहे. त्यात जागा भूसंपादनासह सर्व कामांचा समावेश आहे. याचा ५० टक्के खर्च केंद्रीय रेल्वे विभाग आणि ५० टक्के राज्य सरकार अशी खर्चाची विभागणी आहे. राज्याच्या ५० टक्क्यांमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सहभाग राहणार आहे.  याबाबत अनेकदा बैठक घेवूनही हा विषय मार्गी लागला नव्हता. ५० टक्क्यांच्या हिश्श्यावरून अडले होते. त्यामुळे प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिला होता.

दरम्यान, पुणे-लोणावळा लोकलचे ट्रॅक वाढवणे आवश्यक होते. ट्रॅक वाढल्याने प्रवासी संख्याही वाढेल, त्याचप्रमाणे लोणावळा व पुणे फेऱ्यांच्या संख्येतही वाढ  होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. ट्रॅक वाढल्याने चिंचवड अथवा आकुर्डी या स्थानकांवर लांब पल्ल्याच्या एक्सप्रेस थांबू शकतील.

प्रवासी संघटनेच्या मागणीला यश

तिस-या आणि चौथ्या ट्रॅकची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. यासाठी अनेकदा प्रवासी, पिंपरी-चिंचवड प्रवासी संघटना पाठपुरावा करत होते. त्याचप्रमाणे संघटनेच्या वतीने स्थानिक खासदार श्रीरंग बारणे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता.  त्यानुसार रेल्वेमंत्र्यांकडे बैठक घेतली. त्यानंतर राज्य सरकारने ५० टक्के हिस्सा उचलावा यासाठीही प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ५० टक्के खर्चाला मान्यता दिली.