जमीन परताव्याबाबत पीएमआरडीएकडून शेतकऱ्यांना दिलासा

कायदेशीर, गुंतागुंतीच्या नऊ प्रकरणात अंतिम छाननीनंतर परताव्याचा मार्ग होणार मोकळा

शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीच्या बदल्यात परतावा देण्याबाबत मोठे पाऊल पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणाने उचलले आहे. गेल्या चाळीस वर्षापासून अडकलेल्या कायदेशीर आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत नऊ प्रकरणात आवश्यक पत्रांची पूर्तता पूर्ण झाली असून, अंतिम छाननी सुरू आहे. यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना परताव्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, आणखी काही प्रकरणाबाबत पाठपुरावा देखील सुरू करण्यात आला आहे.

तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने काही वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या त्या अनुषंगाने संपत्तीत जमीन मालकांना ६.२५ टक्के प्रमाणे परतावा देण्यास शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून परवानगी मिळाली होती. मात्र, या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये शेतकरी पुढे येत नव्हते, अखेर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने एक पाऊल टाकत याबाबत अर्ज करण्याची आवाहन केले. त्याचप्रमाणे अनेकदा बैठका घेऊन याबाबत अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. सुटसुटीत कागदपत्रे आणि पाठपुरावा केल्यानंतर टप्प्या टप्प्याने प्राधिकरणामध्ये प्रकरणे दाखल होऊ लागली. सद्यस्थितीमध्ये ३२ प्रकरणे ही दाखल झाली असून, त्यातील काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर वारस नोंद बाबत कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. तर, इतर प्रकरणात सर्व कागदपत्रे जमा करण्यात आलेली आहेत. 

सद्यस्थितीमध्ये ९ अर्जांमध्ये संबंधित वारसदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे. त्यानुसार ती कागदपत्रे अंतिम छाननी करण्यासाठी ठेवण्यात आलेली आहेत. तर, ३२ प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये न्यायालयाकडून वारस प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना संबंधित प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. त्यानंतर त्या अर्जांचीदेखील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. 

१०६ शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
२०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. सन १९७२ ते १९८३ या कालावधीत १०६ शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो.