संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. मात्र, तीनपैकी एकच निविदा नियम, अटींमध्ये बसली. दरम्यान, प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्या एकमेव कंपनीला अखेर ठेका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तरी, याबाबत अंतिम निर्णय हे पीएमआरडीए आयुक्त घेणार आहेत. येत्या महिनाभरात कार्यवाही पूर्ण होणार आहे.
पीएमआरडीएमध्ये पावणे तीनशे कर्मचारी, अभियंते आणि शिपाई हे कंत्राटी भरती केली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच कंपनीचा ठेका आहे. त्या कंपनीच्या कर्मचारी आणि अभियंते या विरोधात अनेक तक्रारी होत्या. तसेच, संबंधित ठेका असलेल्या कंपनीचा दर्जाबाबत देखील शंका व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे १६ कर्मचारी विरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्त यांच्या आदेशानुसार त्या सर्वांची सेवा संपुष्टात करण्यात आली. तसेच, चौकशी समिती देखील नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार तिघा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आले. मात्र आता संबंधित कंपनीचाच ठेका काढून घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार नवीन कंपनीला कर्मचारी करण्याबाबत पत्रव्यवहार पूर्ण झाला आहे. लवकरच त्याबाबत आदेश काढण्यात येईल.
दरम्यान, आयुक्तांनी कंत्राटी कर्मचारी कंपनीच्या प्रस्ताव मागण्यापूर्वी नियम व अटीमध्ये बदल केला होता. संबंधित कंपनीचा दर्जा चांगला राहावा, कंपनीचा अनुभव या बाबी समाविष्ट केल्या होत्या. मात्र, तिघांपैकी एकच कंपनी त्या नियम व अटींमध्ये बसली आहे. इतर कंपन्यांकडून अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता संबंधित कंपनीला पुढील महिन्यापासून काम सुरू करण्याबाबत आदेश प्राप्त होणार आहे.
'बीव्हीजी'ला ठेका मिळण्याची शक्यता
पीएमआरडीएकडून उभारण्यात आलेल्या सेक्टर १२ या गृह प्रकल्पात सुरक्षा व्यवस्था, साफसफाई आणि एसटीपी प्लांट याचा ठेका बीव्हीजी कंपनीला देण्यात आला होता. मात्र, याबाबत स्थानिकांनी विरोध करून तत्कालीन आयुक्तांना हा ठेका काढून घेण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मात्र आता पुन्हा प्राधिकरणातील जवळपास पावणेतीनशे मनुष्यबळाचा ठेका या कंपनीला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्राधिकरणातील कंत्राटी मनुष्यबळाच्या कामाबाबत कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. एका कंपनीला काम देण्याबाबत निर्णय झाला आहे. त्याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येईल.
- दीपक सिंगला, अतिरिक्त आयुक्त, पीएमआरडीए