संग्रहित छायाचित्र
महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत असलेली सात गावांचा पिंपरी-चिंचवडमध्ये समावेश करण्याचा प्रस्ताव मागील नऊ वर्षांपासून राज्य सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु त्या गावांच्या समावेश प्रस्तावावर महायुती सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसात महानगरपालिकेची हद्दवाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेची हद्दवाढ करायची असेल तर पहिल्यांदा मुळशी धरणाचे पाणी शहराला द्यावे, अशी विनंती राज्य सरकारला महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने चाकण, आळंदी, राजगुरू नगरपरिषद आणि परिसरातील लगतची गावे मिळून नवीन महापालिका तयार करण्यात येत आहे. त्याकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सकारात्मक अहवालदेखील सादर केला आहे. त्यानंतर पुणे महापालिकेतदेखील नव्याने २३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तरीही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सात गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे लालफितीत अडकला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीलगत गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण, नेरे, सांगवडे ही सात गावे आणि पुणे महापालिकेतील दिघी, कळस गावचा काही भाग, विठ्ठलनगर (देहू) असे एकूण ७ गावे आणि तीन वाढीव भागांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. या गावांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव पाठवून तब्बल नऊ वर्षे लोटली आहेत, तरीही राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे ३ जून २०१५ ला प्रस्ताव पाठविण्यात आला. पालिकेच्या प्रस्तावावर शासनाने अनेकदा माहिती मागविली आहे. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याबाबत नोव्हेंबर २०२० ला अभिप्राय मागविला होता. त्यानंतर दरवर्षी स्मरण पत्र, त्या प्रस्तावाची फाईल नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात येते. तरीही नगर विकास विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.
दरम्यान, राज्यात आता महायुतीचे सरकार आहे. २०१९ मधील महाविकास आघाडीचा प्रयोग वगळता २०१४ पासून महायुती सरकार सत्तेत आहे. २०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपची सत्ता होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सात गावे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत समावेश प्रस्तावावर सकारात्म निर्णय होणे अपेक्षित आहे. याबाबत सात गावे महानगरपालिकेत समावेश करण्यासाठी राज्य पातळीवर जोरदार हालचाली सुरू असून लवकरच या प्रस्तावावर निर्णय होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
हिंजवडी आयटी सीटीमुळे येणारपायाभूत सुविधांवर ताण
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सात गावांचा समावेश केल्यास महानगरपालिकेच्या यंत्रणेवर ताण येणार आहे. तेथील गावांना पाणी, कचरा, ड्रेनेज, रस्ते, पथदिवे आदी सोयी-सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. शहराची भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, सात गावांचा समावेश लक्षात घेता मुळशी धरणात ७६० एमएलडी पाणी आरक्षित करून राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी आयुक्त शेखर सिंह यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पालिकेत ५६.७२ चौरस किमीचे क्षेत्रफळ वाढेल?
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सात गावांचा आणि काही भागाचा समावेश करण्यात आल्यास तब्बल ५६.७२ चौरस किमीचे क्षेत्रफळ वाढणार आहे. यामध्ये गहुंजे- ५.०५ चौरस किमी, जांबे-६.३७ चौरस किमी, मारुंजी-६.५५ चौरस किमी, हिंजवडी- ८.३३ चौरस किमी, माण- १९.०५ चौरस किमी, नेरे-५.२३ चौरस किमी, सांगवडे- ३.४४ चौरस किमी, दिघीचे वाढीव क्षेत्र-२.२५ चौरस किमी, कळसचे वाढीव क्षेत्र- ०.३६ चौरस किमी असे एकूण - ५६.७२ चौरस किमी वाढणार आहे. सध्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड शहराचे क्षेत्रफळ -१८१ चौरस किलोमीटर आहे. या गावांचा समावेश झाल्यानंतर २३७.७२ चौरस किमी क्षेत्रफळ होणार आहे.
