संग्रहित छायाचित्र
पर्यावरणाच्या दृष्टीने शहरी क्षेत्राच्या एकूण तीस टक्के क्षेत्रावर झाडे असतील, तरच प्रदूषण कमी होऊ शकते, त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून दरवर्षी लाखो झाडांच्या रोपांची खरेदी करून लागवड करण्यात येते. मात्र, शहरात एकूण किती वृक्ष आहेत. याची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी उद्यान विभागाकडे उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे उद्यान विभागाकडून सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्याचे काम ठेकेदार कंपनीला दिले होते.
परंतु, सात वर्ष लोटली, तरीही कंपनीचे काम अर्धवट आहे. अद्याप स्वतंत्र ॲपची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करून वृक्षगणनेचा अहवाल खुला करावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, सॅटेलाईट इमेजद्वारे जीआयएस पद्धतीने केलेल्या गणनेत शहरात ३२ लाख १६ हजार ७९९ वृक्ष असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात २००७ नंतर २०१८ पर्यंत तब्बल ११ वर्ष वृक्षगणना करण्यात आली नव्हती. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना महापालिका हद्दीत बेकायदेशीर वृक्षतोड वाढल्याचे लक्षात आले. लागवड केलेल्या वृक्षांचेदेखील संगोपन योग्य स्थितीत होत नव्हते. त्यामुळे हर्डीकर यांनी ११ जानेवारी २०१८ मध्ये सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून वृक्षगणना करण्यासाठी मे. टेराकॅन इकोटेक प्रा. लि. कंपनीला काम दिले होते. तब्बल सात वर्षांनंतरही कंपनीकडून अद्याप काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे उद्यान विभागाने या कंपनीला दंडात्मक कारवाई करत कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे.
महापालिकेने सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्यास प्राधान्य दिले. मे. टेराकॅन इकोटेक प्रा. कंपनीला दोन वर्षांसाठी कामाची मुदत देण्यात आली. हे काम ६ कोटी ७६ लाख ४५ हजार २३८ रुपयांचे होते. संबंधित कंपनीला वृक्षगणना झाल्यानंतर ३ वर्षे देखभा‌लीची मुदत देण्यात आली होती. तसेच महापालिकेने सॉफ्टवेअर, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी कंपनीला दोन कोटी रुपये सुरुवातीलाच अदा केले होते.
दरम्यानच्या काळात वृक्षगणना कामाला दिरंगाई झाली. ठेकेदाराची कामाची मुदतदेखील संपली. काम करताना कामास उशीर झाल्याने त्या ठेकेदार कंपनीला प्रतिदिन एक हजार रुपये दंड लावला होता. त्यावेळी कंपनीला दोन लाख ३८ हजाराचा दंडदेखील आकारला होता.
संबंधित कंपनीने वृक्षगणनेचे काम साडेचार वर्षात पूर्ण केले. कंपनीने केलेल्या वृक्षगणनेनुसार शहरात ३२ लाख १६ हजार ७९९ वृक्ष असल्याचे आढळून आले आहेत. वृक्ष छाटनी, काढण्यासाठी जलद गतीने नागरिकांना परवानगी मिळावी, यासाठी एक स्वतंत्र ॲपची निर्मिती करण्याचेही काम संबंधित कंपनीला दिले होते.
मात्र, या कंपनीने कामाची मुदत संपूनही ॲपच विकसित केले नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उद्यान विभागाने मे. टेराकॅन इकोटेक प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला १ कोटी ६९ लाख ११ हजार ४८६ रुपयांचे बिल महापालिकेने राखून ठेवले आहे. तसेच या कंपनीला नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा सादर करण्याचे आदेश उद्यान विभागाने दिले आहेत.
२००७ मध्ये १९ लाख झाडे?
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम १९७५ नुसार रस्त्याच्या कडेने किती वृक्ष असावेत याबाबत मानक ठरला आहे. २४ मीटर व अधिक रुंदीचे रस्ते असल्यास प्रत्येक दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष असणे आवश्यक आहे. बारा ते २४ मीटर रुंदीचे रस्ते असतील, तर रस्त्याच्या दुतर्फा दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष, सहा मीटर ते बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर प्रत्येक २० मीटर अंतरावर एक वृक्ष असला पाहिजे. हे निकष पिंपरी-चिंचवड महापालिका पूर्ण करणार असल्याचे सांगण्यात आले. २००७ मध्ये केलेल्या वृक्षगणनेत शहरात १८ लाख ९३ हजार झाडे आढळली होती. त्यावेळी वृक्षगणना करण्यासाठी ९३ लाख रुपये खर्च आला होता.
वृक्षगणना अहवाल गुलदस्त्यात
महापालिका कार्यक्षेत्रात उद्यान विभागाकडून वृक्षगणनेचे काम हाती घेतले होते. वृक्षगणनेचे काम मे. टेराकॅन इकोटेक प्रा. लि. कंपनीकडून सुरू करण्यात आले. कंपनी ठेकेदाराने कामात दिरंगाई केल्याने सदरील वृक्षगणनेचे महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाद्वारे नियुक्ती करून ऑडिटदेखील करण्यात आले आहे.
झाडांचे संरक्षण व जतन करण्यास राज्य सरकारच्या १९७५ मधील अधिनियमानुसार निश्चित मानकांचे महापालिकेने उल्लंघन केले आहे. एका व्यक्तीमागे ४ झाडे यानुसार शहराच्या ३० लाख लोकसंख्येच्या चौपट म्हणजे १ कोटीपेक्षा अधिक झाडे शहरात असणे आवश्यक आहे. तसेच लागवड केलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जिवंत आहेत. याविषयी आकडेवारी उपलब्ध नाही. सॅटेलाईट इमेजद्वारे केलेली वृक्षगणना कामाची नाही. वृक्षांची अंदाजे आकडेवारी काढली आहे. शास्त्रोक्त पध्दत वापरली तर वृक्षगणना प्रामाणिकपणे मिळेल. आमच्या अंदाजे शहरात १५ लाखांच्या आसपास वृक्ष आहेत. - विजय पाटील, अध्यक्ष- प्राधिकरण नागरी सुरक्षा समिती
शहरातील वृक्षगणनेची कामे पूर्ण झाली आहेत. वृक्ष प्राधिकरण कामकाजाच्या अनुषंगाने स्वतंत्र ॲप विकसित अद्याप विकसित केले नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदार कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस देऊन प्रलंबित कामे कधी करण्याचा खुलासा मागितला आहे. त्या कंपनीचे अद्याप एक कोटी ६९ लाख ११ हजार ४८६ रुपयांचे बिल देणे बाकी आहे. तसेच वृक्षगणनेमुळे झाडाचा प्रकार, त्याचे नेमके ठिकाण, आकार, उंची आदी माहिती संकलित झाली आहे. - उमेश ढाकणे, साहाय्यक आयुक्त, उद्यान विभाग, महापालिका
