संग्रहित छायाचित्र
पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ( पीएमआरडीए) अंतर्गत ३०० कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया निविदांमध्ये अडकून पडली आहे. मध्यंतरी या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर झालेली भ्रष्टाचाराचे आरोप, तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचा दर्जा नसल्याने सध्या असलेला कंत्राटी कर्मचारी कंपनीचा ठेका काढून घेतला होता. त्यानुसार नव्या कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तांत्रिकदृष्ट्या खुल्या केल्या होत्या. मात्र, तीन पैकी दोन कंपन्यांनी नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता न केल्याने त्या रद्द केल्या. त्यामुळे पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. परिणामी, पुन्हा जुन्या कंपनीला दहा दिवसांची मुदतवाढ केली.
प्राधिकरण अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आली होती. जवळपास पावणेतीनशे कर्मचारी कंत्राटी म्हणून सेवेत आहेत. गेला तीन वेळा विविध कारणांनी या कंपनीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर पुन्हा आता दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या मनुष्यबळ पुरवण्यात आलेल्या ठेका असलेल्या कंपनीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. थेट १६ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले होते. तर, इतर काही कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यानंतर कामाचा दर्जा आणि अपेक्षित काम होत नसल्याने ठेका बदलण्याचा निर्णय प्राधिकरणाकडून घेण्यात आला. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मुदत संपल्यानंतर नवीन प्रस्ताव मागवण्यात आले. त्यानुसार वेगवेगळ्या तीन कंपन्यांनी आपले प्रस्ताव सादर केले होते. ऑक्टोबर महिन्यात हे प्रस्ताव तांत्रिक तपासल्यानंतर त्यामध्ये प्राधिकरण प्रशासनाकडून नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, तीन पैकी दोन कंपन्यांच्या निविदा रद्द झाल्या असून, पुन्हा नव्याने प्रस्ताव मागवण्यात येणार आहेत.
जुन्या कंपनीचा ठेका बदलेना
प्राधिकरणांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून एकाच कंपनीचा मनुष्यबळ पुरवण्याचा ठेका आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीने या ठिकाणी आपले बस्तान बसवले आहे. तत्कालीन आयुक्त पाठीशी घालत असल्याने त्याचा ठेका बदलला नव्हता. नव्या आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून संबंधित कंपनीचा ठेका बदलावा असे प्रशासनाने सूचना दिल्या होत्या. वेगवेगळ्या कारणांनी कंपनीला मुदतवाढ मिळत आहे. आचारसंहितेपूर्वी ही प्रक्रिया पार न पडल्यास पुन्हा आणखी मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
