संग्रहित छायाचित्र
ऐन उन्हाळ्यात प्रवाशांना ताटकळत थांबावे लागत असल्याने पीएमपीएमएल (PMPML) प्रशासनाच्या वतीने तीनशे थांब्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात ५० थांबे बसवण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. या उन्हाळ्यात प्रवाशांना त्याचा फायदा होणार असून, त्याचे काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
पुणे (Pune), पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad) आणि पीएमआरडीए (PMRDA) या तिन्हीही हद्दित बस धावते. मात्र, बीआरटी सोडल्यास शहरातील बस थांब्याची अवस्था फारच बिकट आहे. याबाबत 'सीविक मिरर'ने 'पीएमपीएमएल चा यातनादायी प्रवास' अशा मथळ्याखाली बस थांब्याची व्यथा मांडली होती. भोसरी, चिंचवड, आकुर्डी, निगडी यासारख्या उपनगरात अद्याप बस थांबा नसल्याने प्रवाशांना रस्त्यात उभे राहावे लागत असल्याचे वास्तव मांडले होते.
दरम्यान, पीएमपी प्रशासनाने स्टेनलेस स्टीलचे ३०० हजार थांबे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. बसथांब्यासाठी ‘पीएमपी’ची मागील चार वर्षांपासून ‘भटकंती’ सुरू होती. आठ वेळा निविदा काढून देखील त्याला जाहिरातदारांचा प्रतिसाद लाभला नाही. थांब्यासाठीच्या नियमात आवश्यक तो बदल केला. पहिल्या ५० बसथांब्यांसाठी काही मुदतीच्या आत हे थांबे बसवणे आवश्यक असल्याचे पीएमपीने संबंधित ठेकेदाराला बजावले देखील आहे. पुढील साधारण वर्ष-दीड वर्षात सर्वच ठिकाणी उरलेले बस थांबे उभारण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
सध्याच्या स्टेनलेस स्टील बस थांब्याची लांबी १८ फूट तर रुंदी चार फूट आहे. आता बांधण्यात येणाऱ्या थांब्याची लांबी व रुंदीमध्ये वाढ केली आहे. आता थांबा २० मीटर लांब व पाच मीटर रुंदीचा असेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पुरेशी जागा उपलब्ध होईल. तसेच त्याचा फायदा नागरिकांना ऊन व पावसात उभे करण्यासाठी होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडसाठी अवघे १२ थांबे
पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार आणि दिवसासाठी २५ ते ३० लाख महसूल देणाऱ्या शहराला केवळ १२ थांबे देऊन बोळवण करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात सद्यस्थितीत उन्हाळ्याच्या काळात पन्नास अधिक ठिकाणी थांब्याची गरज आहे. त्यामुळे हे १२ थांबे अपुरे असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.
वर्षभरात वीस हजार तक्रारी
पीएमपीएमएलच्या बसेस, थांबे आणि इतर अशा वीस हजार प्रवाशांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. एसएमएस, ई-मेल आणि हेल्पलाइनवर शहराच्या विविध भागातून या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा तक्रारीचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले आहे. त्यापैकी प्रशासनाच्या वतीने किती तक्रारींचे निरसन झाले, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
