Pimpri-Chinchwad: इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील बंगले लवकरच जमीनदोस्त

३१ डिसेंबरअखेर एनजीटीसह कोर्टाला अहवाल द्यावा लागणार, महापालिका वसूल करणार ५ कोटी दंड

चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत राजकीय वरदहस्ताने बांधलेल्या बेकायदेशीर २९ बंगले आणि इतर बांधकामे केली होती. त्या डेव्हलपर्ससह संबंधित घरे बांधणा-या नागरिकांची महापालिका अतिक्रमण विभागाकडून सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. त्या सुनावणी निकाल देऊन हे बंगले लवकरच जमीनदोस्त केले जाणार आहेत. त्याशिवाय ३१ डिसेंबरअखेर एनजीटीसह (राष्ट्रीय हरित लवाद) उच्च न्यायालयाला देखील कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत हे बंगले पाडले जाणार असल्याची दाट शक्यता आहे.  

चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बेकायदेशीर २९ बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने पुणे जिल्हाधिका-यांना दिले होते. या निर्णया विरोधात रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अपील अर्ज फेटाळून लावला होता. तसेच एनजीटीने दिलेला निर्णय कायम ठेवला होता. त्यामुळे पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार महापालिकेने इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. सदरील प्लाॅटिंग हे मे. जरे वर्ल्ड आणि इतर यांनी सुरू केले होते. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यात आली होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले होते. संबंधित डेव्हलपर्स यांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. पर्यावरण कायदा-१९८६ जल (पी आणि सीपी) कायदा-१९७४ आणि वायू (पी आणि सीपी) अधिनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून आर्थिक फसवणूक केलेली आहे.

त्यामुळे पुण्यातील हरित लवादाकडून २९ बंगले व इतर बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. हे  क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. संबंधितांना पर्यावरण नुकसान भरपाईसाठी ५ कोटी रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावत एनजीटी निर्णय कायम ठेवला होता. दरम्यान, पुणे जिल्हाधिका-यांच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या अनधिकृत व अतिक्रमण विभागाकडून चिखली इंद्रायणी निळ्या पूररेषेतील २९ बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावून सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली. महापालिकेत सोमवारी (दि. ७) रोजी संबंधित बंगले बांधणा-या घरमालक, जागामालक, डेव्हलपर्स यांच्या सुनावणी  पूर्ण करण्यात आल्या. त्यांचे सर्वाचे लेखी म्हणणे महापालिकेकडून घेतले असून त्या सुनावणीचा निकाल दिला जाणार आहे. तसेच महापालिकेला हे २९ बंगले आणि इतर बांधकामे पाडून एनजीटीसह कोर्टाला अहवाल सादर करायचा आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत हा अहवाल द्यावा लागणार आहे. यामुळे ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत हे बंगले पाडणार की बंदोबस्ताचे कारण देत महापालिकेकडून निवडणुकीनंतर बंगले पाडले जाणार, हे आता पाहावे लागणार आहे.

नदीचे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणावे लागणार
चिखली येथे इंद्रायणी निळ्या पूररेषेत मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड आणि इतरानी सर्व्हे नंबर ९० मधील बेकायदा बांधकामे केली होती. त्या विरोधात एनजीटीत तक्रार दाखल केली होती. इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत भूखंड विकले गेले. त्यावर बेकायदा बांधकामे झाली होती. हे बांधकाम भूखंड मालकांनी केले होते. या बाबत एनजीटीने घटनास्थळाला भेट देण्यासाठी एक संयुक्त समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने इंद्रायणी नदीकाठ आणि बीएफएल दरम्यान येते. पूर प्रवण क्षेत्रामध्ये बांधकामावर निर्बंध आहेत. पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पूररेषांचे सीमांकन केले आहे. निषिद्ध झोन आणि प्रतिबंधात्मक झोनमध्ये परवानगी नसताना जमिनीवर बेकायदा बांधकामे केली होती. नदीत भराव टाकून आणि बांधकामे केलेली होती. त्यावर  इंद्रायणी नदीच्या पूररेषा प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम हटविण्यात यावे.  तेथील राडारोडा, गाळ त्वरित हटवावा. बिल्डर आणि प्लॉट विक्रेते यांनी केलेले क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्याचे निर्देश देखील दिले होते.