संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड : गेल्या काही महिन्यांमध्ये स्कूलबस अपघातांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याबाबत आरटीओ विभागाने पुढाकार घेऊन शाळा प्रशासनाशी संवाद साधला होता. मेल पाठवून शालेय परिवहन समिती तसेच, नियमांची पालन करण्याबाबत कळवले देखील होते. मात्र अद्याप परिवहन समिती कागदावरच असल्याचे दिसून येते. आत्तापर्यंत केवळ ५८ शाळांमध्येच ही बैठक झाली असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे आरटीओ विभागाने संबंधित बैठकीवर कार्यवाही करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला असल्याचे सांगितले आहे. तर, राज्य शासनाचे जे काय आदेश आहेत ते शाळा प्रशासनाकडे पोहोचवणे हे आपले काम असल्याचे महापालिका शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
शहरातील खासगी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याचप्रमाणे विविध उपनगरामध्ये प्री स्कूलही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे स्कूलबसमधून प्रवास करणारे विद्यार्थी सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रत्येकवेळी जुजबी कारवाई केली जाते. नंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे' होते, याबाबत ना आरटीओ विभाग पुढाकार घेताना दिसत आहे ना महापालिका स्तरावरती शिक्षण विभाग. परिणामी, अशा घटनांना वेळीच आळा घालण्याबाबत कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येते. पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागात २,९५१ स्कूल बसची नोंद आहे. शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनामधून क्षमतेपेक्षा जादा वाहतूक सुरू आहे. अनेक चालकांकडे वैध योग्यता प्रमाणपत्र नाही. दुसरीकडे, प्रत्येक शालेय वाहनेने नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. मात्र आजही खाजगी वाहनातून अथवा रिक्षातून देखील सर्रासपणे विद्यार्थी वाहतूक होत असते. अनेकदा संबंधित वाहनचालक उपलब्ध नसल्यास दुसरीच वाहन पाठवले, असे अनेकदा घडत असते. त्या वाहन चालकाला याबाबत माहिती नसल्याने अपघातासारख्या घटना होतात. चालकांना वाहनांमध्ये परिचालक, अग्निशमन यंत्रणा, वाहनांना पिवळा रंग, आपत्कालीन दरवाजा, खिडकीच्या बाहेरील बाजूस आडवे लोखंडी बार यासह विविध नियम आहेत. पण, स्कूल व्हॅन, रिक्षाचालक या कोणत्याच नियमांचे पालन करत नाहीत. बॅज काढताना पोलिसांकडून चालकाची चारित्र्य पडताळणी होते. रिक्षा घेताना बॅज बंधनकारक असतो.
शिक्षण विभागाला अधिकार
शाळांवर परिवहन समिती स्थापन करा, अशी सूचना आम्ही करू शकतो. पण, कार्यवाही करायचा अधिकार शिक्षण विभागाला आहे. वाहनांमध्ये काही त्रुटी असतील, तर वाहनचालकांना दंड करण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. त्याबाबत आमची नियमित तपासणी सुरू असते. त्याचप्रमाणे स्कूल बसचालकांनी आणखीन काही फिटनेस प्रमाणपत्र पूर्ण केले नाहीत. याबाबत त्यांना यापूर्वीच कळवले असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राहुल जाधव यांनी सांगितले.
उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई कधी?
आरटीओकडून संबंधित शाळेत प्रशासनाकडे या समितीच्या बैठकीकडे कळवले जाते. यानंतर बैठकीचे संबंधितचे पत्र आरटीओ विभाग आणि पोलिसांना देणे गरजेचे असते. त्याबाबतची कारवाई आणि अधिकार हे शिक्षण विभागाला आहे. अशाप्रकारे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेवर कारवाई करण्याबाबत कोणीही पुढाकार घेत नसल्याने समितीची बैठक केवळ कागदावर राहिली आहे.
महापालिका शाळांना बस सेवा नाहीत. खाजगी शाळांना त्या सेवा आहेत. त्यामुळे परिवहन आणि बस बाबतवर लक्ष ठेवण्यास आरटीओ आहे. राज्य शासनाने याबाबतच्या काही मार्गदर्शक तत्वे दिलेले आहेत ते सर्व शाळांपर्यंत आम्ही पोचवत आहोत.
- विजय थोरात, सहाय्यक आयुक्त,शिक्षण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
