संग्रहित छायाचित्र
पंकज खोले
मोरवाडी येथे औद्योगिक कचऱ्याला लागलेल्या आगीनंतर तो सतत तीन दिवस जळत होता. याचा मोठा फटका पर्यावरणास बसला असून, मानवी वस्तीसाठी हे प्रदूषण घातक ठरत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणानंतर अद्याप एकावरही ठोस कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. महापालिका प्रशासन, पर्यावरण विभाग आणि कारवाईचे सर्वोच्च अधिकार असलेले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ गप्प आहे. नागरिकांचा जीव गेल्यावरच यांचे डोळे उघडणार का, असा सवाल पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. (Pimpri Chinchwad News)
भोसरी, इंद्राणीनगर येथील पीसीएनटीडीए सर्कल या ठिकाणी पर्यावरणप्रेमी प्रशांत राऊळ आणि प्रकाश जुकंटवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावर प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत अशी मागणी करण्यात आली.
मोरवाडीमध्ये औद्योगिक कचरा डेपोला आग लागली होती. ती आग तीन दिवस जळत होती. मात्र याकडे गांभीर्याने कोणी पाहिले नाही. प्रदूषण वाढले, पर्यावरण हानी झाली असून, या ठिकाणी असलेल्या झाडांवरील पक्ष्यांच्या घरट्यांनाही त्याची धग बसली. शहरातील अग्निशमन दलाकडे अशा आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा नव्हती. केवळ पाणी मारून त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचे काम करण्यात आले. मोरवाडीत केवळ एकच कचरा डेपो नाही तर, शहरात अनेक ठिकाणी घातक कचरा डेपो आहेत. त्याचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असतानाही तशी पावले उचलल्याचे दिसून येत नाही, अशी माहिती प्रकाश राऊळ, प्रकाश जुकंटवार यांनी दिली.
पालिकेपासून अगदी एक किलोमीटरच्या अंतरावर एवढा मोठा साठा कुणाच्या आशीर्वादाने साठवला गेला, पर्यावरण विभाग तक्रारीकडे दुर्लक्ष का करते, अग्निशमन दलाकडे अशा रासायनिक आगी विझवण्यासाठी अपुरी यंत्रसामग्री, औद्योगिक कचरा साठवण करण्यात पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे का, असे अनेक सवाल उपस्थित केले आहे. त्याची सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील जलप्रदूषणापाठोपाठ आता वायुप्रदूषणाची समस्या भेडसावू लागली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नेमलेले महाराष्ट्र नियंत्रण प्रदूषण मंडळ कुचकामी ठरत आहे. आगीच्या घटनेनंतर कारवाई करणे अपेक्षित असताना, असे केल्याचे कुठे दिसून येत नाही. त्यामुळे आगीबाबत सर्वच व्यवस्था गप्प का आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना प्रदूषण मुक्त हवा देण्यासाठी प्रशासनाकडून कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. न्यायालयाने पिंपरी महापालिकेला वायुप्रदुषणाबाबत खडसावलेदेखील होते. मात्र, तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
कुदळवाडीत कारवाई का नाही?
पिंपरी आयुक्तांनी सांगितल्यानुसार पालिकेकडे कुदळवाडीतील ३००० युनिट्सचा डेटा आहे. मग कारवाई का केली जात नाही. ते धोकादायक असल्याचे लक्षात येऊनही दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याबाबत २०१७ पासून तक्रारी व आंदोलन सुरू आहे. त्यावर कारवाई का केली जात नाही अशी विचारणा या दोघांनी केली.
