पिंपरी-चिंचवडला पुन्हा मंत्रिपदाची हूलकावणी

पंधरा वर्षांपासून लाल दिव्याचा मान नाही, महामंडळावर केली जाते बोळवण

शहरातील पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि मावळ या चारही विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीला प्रचंड यश मिळाले. राज्यात महायुतीचे सरकार आले. भाजप किंवा राष्ट्रवादीकडून पहिल्या टप्प्यामधील मंत्रीमंडळ विस्तारात शहरातील एका तरी आमदाराला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्याची होती. मात्र, एकाही आमदाराला मंत्री पदावर संधी मिळाली नाही. त्यामुळे मागील दहा ते पंधरा वर्षात शहराला मंत्रीपदासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असून आमदारांना मंत्री पदावरुन हूलकावणी मिळत आहे.  

पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधासभेत महायुतीचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. यामध्ये दोन आमदार हे भाजपचे आहेत. एक आमदार हे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आहेत. जनतेने मोठ्या मताधिक्याने उमेदवारांना विजयी केले आहे. महाराष्ट्रात महायुतीची एकहाती सत्ता आली आहे. सत्तास्थापनेच्या आधीच शहरात मंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झाली होती. पिंपरी-चिंचवड शहरातील एका तरीही आमदाराच्या रुपाने शहरात मंत्रिपद येईल. कोणाला संधी मिळणार? यावरुन कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा मागील महिन्याभरापासून रंगली होती. मंत्रीपद मिळावे म्हणून काही इच्छुक नेते मुंबईत तळ ठोकून होते. मात्र, नागपूरला महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. पुन्हा एकदा शहराला मंत्री पदावरुन हुलकावणी दिली आहे.

उद्योगनगरी म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहराला दहा ते पंधरा वर्षांपासून  कॅबिनेट व राज्य मंत्रीपदावर संधी मिळालेली नाही. राज्यकर्त्यांनी केवळ शहरातील पक्षीय कार्यकर्त्यांना महामंडळावर बोळवण केलेली आहे. त्यामुळे शहरातील भाजपसह राष्ट्रवादीतील मंत्रीपदासाठी इच्छुक आमदारांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.  शहरात राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा असलेली पदे शहरातील भाजप पदाधिकाऱ्यांना मिळाली आहेत. यामध्ये भाजपचे सचिन पटवर्धन यांना सलग दोन वेळा राज्य लोकलेखा समिती, अमित गोरखे यांना लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद, सदाशिव खाडे यांना पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद तर राष्ट्रवादीकडून माजी महापौर आझम पानसरे यांना ग्राहक कल्याण समिती, ज्ञानेश्वर कांबळे यांना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले होते.

दरम्यान, भाजपचे दोन विधानसभा, दोन विधानपरिषद आणि राष्ट्रवादीचा विधानसभेचा एक असे महायुतीचे पाच आमदार आहेत. त्यामुळे शहरात महायुतीची ताकद वाढली आहे. आगामी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराला राज्यमंत्रिपद तरी मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, मंत्रिपद न मिळाल्याने महायुतीमधील भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर दिसत आहे.

मंत्रीपदावर संधी कधी?

भोसरीतून भाजपचे महेश लांडगे हे तिसऱ्यांदा आमदार झाले, तसेच चिंचवडमधून शंकर जगताप हे पहिल्यांदा आमदार झाले. तर, पिंपरीतून अण्णा बनसोडे हे राष्ट्रवादीकडून तिसऱ्यांदा आमदार झाले. मावळातून सुनील शेळके हे दुसऱ्यांदा आमदार झाले. मंत्रिपदाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर भाजपकडून आमदार लांडगे आणि जगताप यांच्या नावाची चर्चा होती. तर राष्ट्रवादी अजित गटाच्या वतीने मावळचे आमदार सुनील शेळके आणि अण्णा बनसोडे यांच्याही नावाची चर्चा होती. मात्र, नागपूर येथे घेतलेल्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात पिंपरी-चिंचवडमधील एकाही आमदाराला संधी मिळाली नसल्याचे दिसून आले.

दहा वर्षे केवळ चर्चाच

भोसरीतून सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेले महेश लांडगे मंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. त्यांच्या समर्थकांनी भावी मंत्री, मंत्री साहेब असे फलकही मतदारसंघात झळकवले होते. मात्र, त्यांना भाजपच्या कोट्यातून मंत्रिपद मिळाले नाही. तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये २०१४ मध्ये भाजपकडून आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरीतून अपक्ष आमदार महेश लांडगे विजयी झाले होते. लांडगे यांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीमध्ये जगताप आणि लांडगे या जोडीने राष्ट्रवादीचा गड उद्ध्वस्त करून भाजपची सत्ता आणली. त्यामुळे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मंत्रिपदासाठी जगताप यांच्या नावाची चर्चा होती. मात्र ही केवळ चर्चाच राहिल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.