पिंपरी-चिंचवड: प्रशासकीय राजवटीत विशिष्ट ठेकेदारांचे चांगभले

पिंपरी-चिंचवड कंत्राटदार संघटनेचा आरोप, छोटी कामे न काढल्याने तीनशे ठेकेदारांवर बेकारीची कुऱ्हाड

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना प्रशासकीय राजवटीत विशिष्ट ठेकेदारांचे हितसंबंध जोपासले जात आहेत. विशिष्ट  ठेकेदारांनाच  डोळ्यासमोर ठेवून मोठी कामे काढली जात आहेत. यामध्ये पन्नास ते शंभर कोटींची कामे काढली जात असून छोटी-छोटी कामे काढणे बंद केले आहे. त्यामुळे छोट्या कंत्राटदारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड कंत्राटदार संघटनेने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या वेदनांना वाचा फोडली आहे. प्रशासकीय राजवटीत छोट्या-छोट्या रकमेच्या निविदा न काढता त्या एकत्रित करून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढण्यात येत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून राजकारण्यांच्या दबावाखातर मोठ्या निविदा काढल्या जात आहेत, छोट्या ठेकेदारांना संपवण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.  यावेळी बिपीन नानेकर म्हणाले की, पिंपरी- चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासामध्ये करदात्या नागरिकांबरोबरच प्रशासन आणि छोट्या ठेकेदारांचे योगदान आहे. शहरात आतापर्यंत झालेल्या सर्व विकास प्रकल्पांमध्ये या ठेकेदारांनी जबाबदारीने काम केले आहे. परंतु मागील दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असताना या छोट्या ठेकेदारांवर अन्याय करण्याचे धोरण प्रशासनाकडून सुरू आहे. यापूर्वी अनेक विकास कामांच्या एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या निविदा वेळोवेळी प्रसिद्ध होत होत्या. या प्रक्रियेमध्ये नुकतेच स्थापत्य उ‌द्यान विभागात गॅप अनलिसिसच्या नावाखाली प्रत्येक प्रभागात प्रत्येकी एकच मोठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तसेच जल निस्सारण विभागातूनही छोट्या रकमेऐवजी एकच मोठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अशा मोठ्या निविदा भरण्यास संघटनेचे छोटे ठेकेदार असमर्थ व अपात्र होत आहेत. हे अतिशय अन्यायकारक आहे. त्या विरोधात ठेकेदार संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अध्यक्ष बिपीन नानेकर यांनी सांगितले.

मोठी कामे वेळेत पूर्ण होणार नाहीत
शेकडो कोटींची कामे काढल्याने विकासकामे नियोजित वेळेत पूर्ण होणार नाहीत, परिणामी अधिक आर्थिक तरतूद करावी लागेल. त्यातून महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर बोजा वाढेल. आयुक्तांनी पूर्वीप्रमाणेच पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार छोट्या छोट्या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ववत सुरू ठेवावी अन्यथा छोट्या ठेकेदारांवर बेरोजगारीची वेळ येईल, असे मत आम्ही पिंपरी-चिंचवड कंत्राटदार संघटनेने व्यक्त केले आहे.

छोट्या ठेकेदारांनी करायचे काय?
महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत दोन वर्षांत छोटी कामे न काढल्याने छोट्या ठेकेदारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. यापूर्वी पीडब्ल्यूडीच्या नियमानुसार असणाऱ्या शर्ती, अटींप्रमाणे टेंडर प्रक्रिया होत होती. आता त्यामध्ये अन्यायकारक पद्धतीने बदल करून छोट्या ठेकेदारांना अडचणीत आणले जात आहे. तसेच टेंडर फीमध्येही खूपच मोठी वाढ केली आहे. प्रशासन काळात सुरू झालेल्या या अन्यायाचा आम्ही निषेध करत असल्याचे सांगितले.

विशिष्ट ठेकदारांसाठी राजकीय दबाव
महापालिकेची आर्थिक स्थिती तेवढी मजबूत नसतानाही मोठी कामे काढली जात आहेत. आमचा आवाज प्रशासक ऐकत नाहीत. त्यामुळे पत्रकारांसमोर आमची समस्या मांडावी लागत आहे. अकारण निविदा फी वाढवली आहे. शहरात विकासकामात ठेकेदारांना जबाबदार धरून ब्लॅक लिस्ट केले जात आहे. यात सगळे जबाबदार असले. तरीही ठेकेदारांनाच जबाबदार धरले जातात. अटी शर्ती या मोठ्या ठेकेदारांना पूरक असून त्यात विशिष्ट ठेकेदारांना काम मिळावे, यासाठी अटी-शर्तीतही वाट शोधली जाते. काम मिळावे यासाठी राजकारण्यांचा दबाव येतो. त्यामुळे छोट्या-छोट्या कामेही राजकारण्यांच्या दबावामुळे काढून घेतली जात आहेत, असेही आरोप केला आहे.

महापालिकेत विविध विभागात अडीचशे ते तीनशे ठेकेदार काम करतात. शहरामध्ये नगरसेवक, आमदार असले की कामे काढतात. त्यामुळे आमची गुजराण व्हायची. आता प्रशासक राजवटीत छोटी कामे काढली जात नाहीत. उद्यान, इतर विभागामध्ये छोटी कामे काढली जात नसल्याने आम्हाला कामे मिळत नाहीत.
- बिपीन नानेकर, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड कंत्राटदार संघटना