संग्रहित छायाचित्र
(विकास शिंदे)
पिंपरी-चिंचवड: शहरातील गृहप्रकल्पांमध्ये पर्यावरणपूरक व पर्यावरण संतुलित सोसायटींना कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सामान्य करात सूट देण्यात येत आहे. शहर पर्यावरणपूरक व्हावे म्हणून ही सवलत दिली जाणार आहे. (Pimpri Chinchwad News)
हरित सोसायटीच्या (ग्रीन बिल्डिंग) तपासणीमध्ये प्राप्त झालेल्या गुणांच्या स्टार रेटिंगनुसार सामान्य करात सवलत देण्यात येणार आहे. शहरातील प्रत्येक सोसायटी पर्यावरणपूरक बनल्यास सामान्य करात निश्चित ५ ते १५ टक्केपर्यंत लाभ मिळणार आहे. (Green Societies in Pimpri)
महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करून सवलतीचे दर अंतिम केले आहेत. आगामी आर्थिक वर्षाकरिता २० फेब्रुवारी २०२४ पूर्वी करांचे दर ठरविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आयुक्त शेखर सिंह यांनी मालमत्ता करांचे व करोत्तर बाबींचे दर निश्चित केले आहेत. (PCMC News)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९० मधील आणि १४०-अ मध्ये मालमत्ता कराची रक्कम आगाऊ भरल्यास आणि १४०-ब मध्ये परिस्थितीनुसार लाभदायक योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता करात सूट देण्याबाबत तरतूद आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक (ग्रीन बिल्डिंग) सोसायटी सामान्य करात सवलतीस पात्र आहेत.
त्यानुसार शहरातील हरित बिल्डिंगला (ग्रीन बिल्डिंग) रेटिंग सिस्टीम मालमत्ता देय सामान्य कर रकमेच्या ३ स्टार रेटिंगला ५ टक्के, ४ स्टार रेटिंगला ८ टक्के इतकी सवलत देण्यात येत आहे. २५०० चौ.मी. पेक्षा जास्त भूखंडावरील प्रकल्पात ५ स्टार रेटिंगला मालमत्ता देय करात १० टक्के सवलत दिली आहे.
तसेच हरित सोसायटी असलेल्या (ग्रीन बिल्डिंग) रेटिंग सिस्टीममधील २५०० चौ.मी. पेक्षा कमी भूखंडावरील प्रकल्पात देय सामान्य कर रकमेच्या १ स्टार रेटिंग ५ टक्के, २ स्टार रेटिंग ८ टक्के, ३ स्टार रेटिंग १० टक्के, ४ स्टार रेटिंग १२ टक्के, ५ स्टार रेटिंग १५ टक्के इतकी सवलत एप्रिल ते जून अखेर भरणा करणा-यांना हरित बिल्डिंग असलेल्या मालमत्ताधारकांना दिली जाते.
दरम्यान, महापालिका हद्दीतील ग्रीन बिल्डिंग व सोसायटींना सामान्य करात सवलत योजना राबविली जाणार आहे. यामध्ये इमारत व इमारतीच्या परिसरातील कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया, पाणी पुनर्चक्र व वापर, सौर ऊर्जा प्रकल्प, एलईडी दिव्यांचा वापर, वृक्षारोपण आणि संवर्धन, लॅण्ड स्केपिंग, पर्यावरणपूरक नावीन्यपूर्ण उपक्रम अशाप्रकारे ग्रीन बिल्डिंग, सोसायटी असणे अपेक्षित आहे.
त्यानुसार पर्यावरणपूरक सोसायटी, बंगलो, रो हाऊस असलेली सोसायटी यांनी १०० टक्के पाणी पट्टी व सोसायटीमधील मिळकतधारकांना ९० टक्के मिळकतकराचा भरणा करावा लागणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ३० जूनअखेर हरित बिल्डिंग असलेल्या मालमत्ताधारकांना रेटिंगनुसार सामान्य करात सूट मिळणार आहे.
बक्षीस योजना बंद?
स्वच्छ भारत अभियांनातर्गत घनकचरा व्यवस्थापन अभियानातून शहर स्वच्छ करण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. महापालिकेकडून शहरात स्वयंसेवी संस्था, सहकारी गृहरचना संस्था, नागरिकांसाठी स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने आदर्श पर्यावरण संतुलित सोसायटी बक्षीस योजना राबविली होती. त्यानुसार त्यात निवड झालेल्या सोसायटींना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सामान्य करामध्ये सूट देण्यात येत होती. आदर्श पर्यावरण संतुलित सोसायटी बक्षीस योजना तत्कालीन अति आयुक्त दिलीप गावडे यांनी सुरू केली होती. मात्र, सदरील योजना कालांतराने बंद झाली आहे.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.