इंद्रायणीतील बंगले पाडणार
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील चिखली रिव्हर रेसिडेन्सी सोसायटीच्या पाठीमागे असलेल्या इंद्रायणी नदी पूररेषेच्या आत तब्बल २३ बंगले उभारून त्या ठिकाणी नागरिकांचे वास्तव्य सुरू झाले आहे. इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात केलेली ही बेकायदा बांधकामे सहा महिन्यांच्या आत पाडण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
विनापरवानगी आणि बेकायदेशीर बांधकामे नागरिकांनी इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात केली आहेत. ५ कोटी रुपयांचा दंड आकारून हे क्षेत्र मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेशही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये ‘रिव्हर व्हिला’ हा एक निवासी बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता.
सदरील प्लाॅटिंग हे मे. जरे वर्ल्ड आणि इतर यांनी रिव्हर रेसिडेन्सी सोसायटीच्या पाठीमागे सुरू केले होते. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम करण्यात येत होती. महापालिका बांधकाम अधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी न घेता नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणले होते. हा प्रकल्प साकारताना पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते.
इंद्रायणी नदीपात्रात बांधकाम राडारोडा, कचरा टाकला जात होता, निळ्या पूररेषेच्या क्षेत्रात एक बंगला, कंपाउंड वॉल आणि बंगल्याच्या भूखंडांच्या सीमा भिंतींचे बांधकाम पूर्ण केले. परवानगीशिवाय दोन बोअरवेलमधून पाडून भूजल काढण्यात येत होते. इंद्रायणी नदीत भराव टाकून नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला होता. नैसर्गिक प्रवाह वळवून बांधकामाचे सांडपाणी नदीच्या प्रवाहात सोडण्यात येत होते. त्यामुळे जमिनीच्या मातीचे नुकसान झाले आहे. नदी पात्रालगत डांबरी रस्ते बांधून मृदा प्रदूषण केले होते. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली होती. त्या ठिकाणी २३ बंगले बांधून नागरिकांनी वास्तव्य सुरू केले होते. या जागेवर एकूण ९९ बंगले प्रस्तावित आहेत. तब्बल साडेपाच एकरावर हा प्रकल्प प्रस्तावित होता.
दरम्यान, संबंधित डेव्हलपर्स यांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. महापालिकेचे आयुक्त आणि बांधकाम अधिका-यांनी हे बांधकामे वेळीच पडले नाहीत. त्यामुळे हे अधिकारीदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. पर्यावरण कायदा-१९८६, जल (पी आणि सीपी) कायदा-१९७४ आणि वायू (पी आणि सीपी) अधिनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली आहे. तसेच महापालिका बांधकामासाठी भरावे लागणारे विविध शुल्क चुकवून आर्थिक नुकसान केले आहे. पर्यावरण व संरक्षण कायद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तक्रारदार तानाजी गंभीरे यांनी २०१७ मध्ये प्रकल्पाबाबत तक्रारी करूनही महापालिकेने दुर्लक्ष केले. बांधकामाचा कचरा, बेकायदेशीर बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम अधिका-यांनी संबंधित प्रकल्पावर कारवाई केली नाही. त्यामुळे शेकडो नागरिकांची फसवणूक झाली आहे.
हरित लवादाकडे केली या लोकांच्या विरोधात तक्रार
सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी २०२० मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याच्या पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव, राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण सदस्य आणि सचिव यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे शहर अभियंता, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता (सिंचन विभाग), पुण्याचे जिल्हाधिकारी, मे. रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड, मेसर्स स्क्वेअर आणि राहुल तुकाराम सस्ते आणि इतर प्लॉटधारक यांनाही याप्रकरणी प्रतिवादी करण्यात आले होते. प्रतिवादीचे वकील म्हणून ॲॅड. अनिरुद्ध कुलकर्णी, ॲॅड. मानसी जोशी, ॲॅड. शिवशंकर स्वामीनाथन, ॲॅड. सुप्रिया डांगरे आणि इतरांनी काम पाहिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतली नाही परवानगी
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जमीन वापर बदलासाठी कोणतीही अकृषिक परवानगी घेतलेली नाही. हरित झोन ते निवासी झोनमध्ये बेकायदेशीर जमीन वापर बदल केला आहे, जलसंपदा विभागाने (सिंचन विभाग) कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. संबंधित विभागांनी शाश्वत विकासाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. संबंधित डेव्हलपर्सकडून अनेक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचेही या प्रकरणात समोर आले आहे.
इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत बेकायदेशीर गृह प्रकल्प उभारून पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. प्रकल्पामुळे नदीच्या पाण्यात प्रचंड प्रदूषण होत आहे. प्रकल्प हा इंद्रायणी नदीपात्रात ग्रीन झोन म्हणून आरक्षित जागेवर आहे. महापालिकेच्या डीसी नियमांनुसार बंगला बांधण्यास मनाई आहे. महापालिकेने ऑगस्ट २००९च्या विकास आराखड्यात पूररेषेचे चिन्हांकन समाविष्ट केले. तरीही गृहप्रकल्प निळ्या पूररेषेच्या आतील उभारण्यात आला. महापालिकेच्या अधिका-यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
- तानाजी गंभीरे, तक्रारदार
