अनधिकृत बांधकामांना पुन्हा शास्तीकर लागू; सरसकट माफी न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी

चिखली, तळवडे, दिघी, भोसरीत वाढली अनधिकृत बांधकामे

महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांना सरसकट शास्तीकर माफ करावा, म्हणून पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक मागणी करत होते. मात्र, सरसकट शास्तीकर माफ न करता ३ मार्च २०२३ पूर्वीच्या बांधकामांचा शास्तीकर माफ करताना मूळ थकीत मालमत्ताकर भरण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे मूळ मालमत्ता थकीत कर न भरल्यामुळे अनेक बांधकामांना शास्तीकर माफी मिळालीच नाही. तसेच शहरातील ४ मार्च २०२३ नंतरच्या सर्व नवीन आणि वाढीव अनधिकृत बांधकामांना पूर्वीप्रमाणे दुप्पट शास्तीकर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील चिखली, तळवडे, दिघी आणि भोसरी परिसरात वाढलेल्या सर्व अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर पुन्हा लागू झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडून शहरातील इमारत व जमिनीवर मालमत्ताकराची आकारणी करण्यात येते. पालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतुदीनुसार महापालिका हद्दीतील ४ जानेवारी २००८ रोजीच्या आदेशानुसार अवैध बांधकामांवर शास्ती रकमेची आकारणी व वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात २१ डिसेंबर २०२२ झाला होता. 

राज्य सरकारने दोन महिन्यांनंतर अध्यादेश प्रसिध्द केला. त्यानुसार एक हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामाला शास्तीकराची आकारणी केलेली नाही. एक ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्ष मालमत्ताकराच्या ५० टक्के दराने शास्ती लागू केली. दोन हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्ष मालमत्ताकराच्या दुप्पट दराने शास्ती लागू केलेली आहे. तर सर्व बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्ता बांधकामांना मालमत्तेच्या दुप्पट शास्ती लागू केली आहे.  

मात्र, अनधिकृत बांधकामधारकांनी प्रथम थकीत मिळकतकरांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच थकीत सर्व शास्तीकर माफ केला जात आहे. शास्तीकर माफी सवलतीचा अध्यादेश हा ३ मार्च २०२३ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना लागू केलेला आहे. त्यानंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफी मिळणार नाही. त्यामुळे नव्याने आणि वाढीव झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना किंवा ३ मार्च २०२३ पूर्वी नोंद नसलेल्या सर्व अनधिकृत बांधकामांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. तसेच, शास्तीकर माफ झाल्याने अनधिकृत बांधकामेदेखील नियमित झालेली नाहीत. त्यामुळे शास्तीकर माफी हा चुनावी जुमला होता का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

मूळ थकीत करामुळे शास्तीची माफी मिळेना

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने ३ मार्च २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केला. त्या अध्यादेशामुळे शहरातील २० हजार ३७८ अनधिकृत घरे आणि ११ हजार २३८ बिगरनिवासी अनधिकृत बांधकामे असे एकूण ३१ हजार ६१६ बांधकामांना शास्तीकर माफीचा लाभ मिळणार होता. मात्र, शास्तीकर माफीचा लाभ हवा असल्यास त्या बांधकामधारकांनी आतापर्यंतचा सर्व मूळ मिळकतकर भरणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे मूळ थकीत करामुळे शेकडो बांधकामधारकांना शास्तीचा लाभ मिळालेला नाही. 

तसेच, ४ मार्च २०२३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर शास्तीकर पूर्वीप्रमाणेच लागू आहे. शास्तीकर माफ झाला तरी, अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिकेला ४६० कोटी ५५ लाखांचा भूर्दंड

शहरात अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफ केल्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार  एक हजार फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत घरांना या पूर्वीच शास्तीकर माफ करण्यात आला. एक हजार १ ते २ हजार फुटांच्या अनधिकृत घरांना मिळकतकरावर ५० टक्के शास्तीकर माफ केला आहे. असे एकूण १६ हजार ६४४ घरे आहेत. दोन हजार फुटांपुढील आकाराची ३ हजार ७३४ अनधिकृत घरे आहेत. असे एकूण २० हजार ३७८ घरे आहेत. बिगरनिवासी ५ हजार २३५, मिश्र ५ हजार २०७ आणि औद्योगिक ७९६ असा एकूण ११ हजार २३८ अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यासाठी थकीत सर्व मूळ मिळकतकर भरावा लागणार आहे. या योजनेमुळे महापालिकेचे शास्तीकरातून मिळणारे ४६० कोटी ५५ लाखांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

अनधिकृत बांधकामांचा ३११ कोटी मूळ थकीत कर

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ केल्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. मात्र, मूळ मिळकतकराचा भरणा केल्यानंतरच शास्ती माफ होत आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील आकडेवारीनुसार अनधिकृत बांधकामांवरची शास्ती माफ झाल्याने एकूण ३११ कोटी १७ लाख मूळ मिळकतकर थकीत होता. त्यातील काही बांधकामधारकांना थकीत मूळ कर भरून शास्ती माफीचा लाभ घेतला आहे. ४ मार्च २०२३ नंतर बांधकामांना पूर्वीच्याच दराने शास्तीकर लावण्यात आला आहे.