संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीला पावणे तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. नगरसेवकांची लोकल बॉडी महापालिकेत नसल्याने आयुक्त, त्यांचे अष्टप्रधान विभाग प्रमुख यांचा कारभार सुसाट सुरू आहे. सत्ताधारी आमदार व खासदार यांच्या सल्ल्याने विधानसभा निवडणुकीची अचारसंहिता लागण्यापूर्वी कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर करण्याचा सपाटा प्रशासकांमार्फत सुरू आहे.
महापालिकेत कोट्यवधींच्या खर्चाचे प्रस्तावांना स्थायी समितीची, तसेच तरतूद वर्गीकरणासह मोठ्या धोरणात्मक निर्णयांना सर्वसाधारण सभेची मान्यता प्रशासक शेखर सिंह यांच्यामार्फत दिली जात आहे. यात अनावश्यक, खर्चिक कामांचाही समावेश आहे. आचारसंहितेपूर्वी कोटीची उड्डाणे घेत महापालिका आयुक्त आणि त्यांच्या विभाग प्रमुख अधिकाऱ्यांची यंत्रणा एकप्रकारे विधानसभेच्या प्रचारतंत्राला हातभार लावत आहे. त्यामुळेच आयुक्त हे नगरसेवकांनाही लाजवेल असे काम करू लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका न झाल्यामुळे मागील पावणे तीन वर्षांपासून प्रशासकांमार्फत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार सुरू आहे. पालिकेच्या लोकनियुक्त पदाधिकाऱ्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेचे सर्वच अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे आहेत. महापौर, स्थायी सभापती अन्य पदाधिकारी नसताना कोट्यवधी रुपयांची कामे काढली जात आहेत.
महापालिकेत स्थायी समिती सभापतींची मुदत संपताना किंवा कोणत्याही निवडणुकीची आचारसंहिता लागत असताना निविदा काढणे व कामे मंजूर करून घेण्याची लगीनघाई पाहायला मिळते. हीच पध्दत प्रशासकीय कारभारातही सुरू आहे. आचारसंहिता लागणार आणि निवडणूक जशी आपल्यालाच लढायची आहे, अशा आविर्भावात सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे संपूर्ण प्रशासन काम करत आहे.
आचारसंहिता लागण्याच्या धास्तीमुळे मागील दोन बैठकांमध्ये प्रशासक म्हणून शेखर सिंह यांनी २०० ते ०० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या अनेक कामांना स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे. अग्निशमन यंत्रणेसाठी वाहन खरेदी, जैवविविधता उद्यान, पंपहाऊस चालनासाठी वाढीव खर्च, निगडी ते दापोडी जलवाहिनी टाकणे, डीपी रस्ते अशा मोठ्या खर्चाच्या कामांचा समावेश आहे. यासह सुरक्षा, आरोग्यविषयक कामांना मुदतवाढ देण्याचा सपाटा सुरू आहे.
घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर गुरुवारी (दि.३) झालेल्या बैठकीत आणखी सुमारे दोनशे कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली. यासह दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचे तरतूद वर्गीकरण प्रशासकांकडून सुरू आहे. आयुक्तांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात राजकीय पदाधिकारी व समित्यांकडून तरतूद वर्ग केली जाते. मात्र, प्रशासकीय काळात ज्या आयुक्त व प्रशासकांनी अर्थसंकल्प तयार केला आणि मंजूरही केला. त्यांनाच करोडो रुपयांच्या तरतुदी पळवापळवीची वेळ आली आहे. यावरून प्रशासनाचा बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीचाही अंदाज येतो. महापालिकेवर खर्चाचे आर्थिक दायित्व वाढू लागले आहे. त्यात यापूर्वी दोनशे कोटींचे कर्ज काढलेले असताना आणखी दोनशे कोटींचे ग्रीन बॉण्ड हे कर्ज, तसेच विविध प्रकल्पांसाठी आणखी ५०० कोटींचे कर्च काढण्याचे नियोजन आहे. याचा भार महापालिकेच्या तिजोरीवर आणि पर्यायाने शहरातील करदात्यांवर पडणार आहे. परंतु, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू असलेल्या कामांमुळे आणि प्रशासनाच्या सुसाट कारभार सत्ताधारी मंडळींना फलदायी ठरेल. याच कामांच्या जोरावर त्यांचा प्रचार सुसाट आहे. आयुक्त आणि अधिका-यांना थेट कोणाचा प्रचार करायचा नसला, तरी ते त्या प्रचारतंत्राला आपल्या परीने हातभार लावत आहेत.
सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणुकीपूर्वी आवश्यकता नसताना कामे काढायला लावणे, निविदाप्रक्रिया सोयीनुसार तयार करणे, ठराविक ठेकेदारांसाठी दबावतंत्र वापरणे हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे महापालिकेतील काही अधिकारी चांगलेच जेरीस आले आहेत. ते आयुक्तांच्या कारभारावर खासगीत नाराजी व्यक्त करताना पालिकेवर आर्थिक संकट ओढावण्याचा धोकाही व्यक्त करत आहेत.