संग्रहित छायाचित्र
(विकास शिंदे)
पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेच्या आस्थापनेवर लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणि अनुकंपानुसार प्रलंबित वारसा नोकरी प्रकरण, अनुसूचित जातीच्या कर्मचा-यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, तक्रार निवारण समितीची स्थापना, इत्यादी तक्रार निवारण करण्याकामी होणारी दिरंगाई या प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने विभागीय आयुक्त सी एल पुलकुंडवार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश नोटिशीद्वारे देण्यात आले आहे. (Pimpri Chinchwad News)
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. सागर चरण यांनी या बाबतची माहिती दिली. ते म्हणाले की, महापालिकेमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वारसा नियुक्तीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. (PCMC News)
कर्मचा-यांच्या बढत्यांमध्येही दफ्तर दिरंगाई केली जात आहे. दिवंगत भारत डावकर या सफाई कामगारांच्या कुटुंबीयांना पालिकेकडून मोफत घर, नोकरी, कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, मुलांना मोफत शिक्षण देण्याकामी हलगर्जीपणा केला जात आहे. याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत विभागीय आयुक्त सी एल पुलकुंडवार आणि महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर हाताने मैला साफ करण्यास प्रतिबंध व सफाई कामगारांचे पुनर्वसन कायदा - २०१३ ची महापालिकेत अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष अरुण हालदार यांनी ही नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, येत्या पंधरा दिवसात योग्य ती कार्यवाही करून पीडितांना न्याय देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष एम. व्यंकटेशन यांनीही महापालिका कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त करत पंधरा दिवसात कृती अहवाल सादर करावा, असे आदेशही महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत, अशी माहिती ॲड. चरण यांनी दिली.
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.