संग्रहित छायाचित्र
पिंपरी-चिंचवड: सर्वाधिक व्याज मिळण्याच्या आमिषाने शहरातील नागरिकांचे कररुपी गोळा झालेले पैसे खासगी बॅंकेत ठेवण्याचा धाडसी निर्णय महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांनी मंगळवारी स्थायी समितीत घेऊन त्या प्रस्तावास मान्यता दिली. यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) खासगी क्षेत्रातील येस बॅंकेवर निर्बंध लागू केले होते. त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक झटका बसला होता. येस बॅंकेत तब्बल ९८४ कोटी अडकले होते. तेव्हा महापालिका आर्थिक अडचणीत आली होती. त्यामुळे आता खासगी बँकेत पैसा ठेवल्याने त्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल उपस्थित होत आहे. (Pimpri Chinchwad News)
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला दररोज विविध कर, दिलेल्या सेवांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. दररोज मिळणारे उत्पन्न महापालिका विविध बँकांमध्ये जमा करते. त्यातून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकास कामांसाठी लागणारा निधी खर्च केला जातो. महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होतो. हा निधी ठेवींच्या स्वरूपात ठेवला जातो. त्यानुसार वित्त विभागाकडील शासन निर्णयानुसार महापालिकेचा शिल्लक असलेल्या अतिरिक्त रकमावर सर्वाधिक व्याज मिळावे म्हणून खासगी बॅंकेत पैसे ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महापालिका एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बॅंक, एक्सीस बँक, कोटक महिंद्रा बॅंक, इडंस बॅंक, येस बॅंक, आय़ीएफसी फर्स्ट बॅंक, फेडरल बॅंक, बंधन बॅंक या नऊ खासगी बॅंकेत गुंतवणूक करण्यास स्थायी सभेत मान्यता दिली आहे. ही मान्यता वित्त विभागाकडील १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णयानुसार दिलेली आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडील शिल्लक असलेल्या अतिरिक्त रकमा वरील नमूद केल्या बॅंकांमध्ये गुंतवणूक करण्यास स्थायी समितीची आज मान्यता घेण्यात आलेली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी आरबीआयने येस बँकेवर निर्बंध घातले. त्यामुळे महापालिकेचे तब्बल ९८४ कोटी रुपये अडकले होते. त्यावेळी पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना धारेवर धरले होते. तसेच नागरिकांचा पैसा खासगी बॅंकेत ठेवायचा नाही, असा सज्जड दम दिला होता. तरीही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी शासन निर्णयाचा आधार घेत मनमानी कारभार करत महापालिकेचा अतिरिक्त शुल्क नऊ खासगी बॅंकेत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीमध्ये संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यांची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर राहणार आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणीमुळे वरील खासगी नऊ बॅंकेत ठेवण्यात येणारा अतिरिक्त पैसा बुडाला तर त्यांची जबाबदारी कोणाची असा सवाल देखील उपस्थित होऊ लागला आहे.
अधिक व्याज म्हणून ठेवले पैसे
यापूर्वी येस बँक खासगी असल्याचे माहिती असून देखील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अधिक व्याजाच्या अपेक्षेने २०१८ पासून या बँकेत दैनंदिन रोख भरणा करण्यास सुरुवात केली. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्याला मान्यता दिली. पालिकेच्या येस बँकेत सुमारे ९८४ कोटी रुपये अडकले होते. त्यावर ८.१५ टक्के व्याज मिळत होते. परंतु, येस बँकेवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक झटका बसला होता. महापालिका आर्थिक अडचणीत आली होती.
