पूरस्थिती रोखण्यास पालिका सरसावली

महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत उपाययोजनेचा आराखडा तयार करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

पावसाळ्यात खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यानंतर सिंहगड रस्ता परिसरासह शहरात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. याबाबतचा अहवाल खुला केल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.

जुलै महिन्यात निर्माण झालेल्या या पूरस्थितीला अनेक कारणे देण्यात येत होती. त्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी नेमके कारण समजून घेण्यासाठी महापालिकेने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर या उपाययोजना केल्या जातील, असे सांगण्यात आले होते. परंतु अहवाल जनतेसाठी खुला केला जात नसल्याने पुणेकरांकडून टीका केला जात होती. त्यानंतर महापालिकेने हा अहवाल खुला केला. त्यानुसार आता शहरातली पूरस्थिती रोखण्यासाठी महापालिका सरसावली असून आयुक्तांनी उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अहवालावर कार्यवाही केल्यानंतर प्रशासनाकडून काहीच हालचाली केल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे हा अहवाल असाच पडून राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यानंतर मात्र महापालिकेचे अधिकारी आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांची बैठक बुधवारी (दि. ११) महापालिकेत पार पडली. या बैठकीत पूरस्थितीवर अल्पकालीन व दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले आहेत. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, समितीचे सदस्य, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी आयुक्तांनी पुढच्या वर्षी पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी अल्पकालीन कामे करण्याची सूचना केली. तर भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खडकवासला धरणातून पाणी सोडल्यानंतर नदीचे पाणी नागरिकांच्या घरात शिरले होते. नागरिकांचे संसार पाण्यात वाहून गेले होते. नागरिकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच डेक्कनचा भाग, खिलारे वस्ती, पाटील इस्टेट या परिसरातही पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. हा पूर आल्याने महापालिका आणि जलसंपदा  विभागावरही आरोप-प्रत्यारोप झाले होते.  या परिस्थितीला महापालिका, जलसंपदा विभाग आणि नदीपात्रात टाकण्यात आलेला राडारोडा तसेच नदी सुधार प्रकल्पाचे काम जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे.

पूरपरिस्थितीसाठी अनेक नवनवीन कारणे पुढे आणली जात होती. त्यामुळे पूरपरिस्थितीचे नेमके कारण शोधून काढत त्यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे नियोजन महापालिकेकडून केले जाणार होते. पुण्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळी यावे लागले होते. त्यानंतर पालिकेने महापालिकेने तीन सदस्यांची समिती जुलै महिन्यात नेमली होती. महापालिकेने या समितीमध्ये बांधकाम विभागाचे अधीक्षक, पथ विभागाचे अधीक्षक अभियंता साहेबराव दांडगे, कार्यकारी अभियंता बिपीन शिंदे, ड्रेनेज विभागाचे दिनकर गोंजारी आणि आमंत्रित सदस्य म्हणून जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीला आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सुमारे दोन महिन्यांच्या विलंबाने हा अहवाल सादर करण्यात आला होता.

या अल्पकालीन उपाययोजना केल्या जाणार

नदीपात्रातील अतिक्रमणे काढले जाणार असून नदीपात्रातील राडारोडा काढण्यात येणार आहे.

नदीपात्रातील राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश

कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागासह क्षेत्रीय कार्यालय, अतिक्रमण विभागावर 

अशा असतील दीर्घकालीन उपाययोजना

पूरग्रस्त भागातील रहिवाशांचे स्थलांतर करणार

पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणारी अनावश्यक बंधारे काढणार

एकतानगरी येथील घरांचे क्लस्टर डेव्हलपमेंट करणार

पुराच्या पाण्यास रोखण्यासाठी सीमाभिंत बांधण्याचा विचार

नदीपात्रातील अवैध बांधकामांवर पडणार हातोडा