पिंपरी चिंचवड शहराला स्वतंत्र जिल्हास्तरीय न्यायालय होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मोशी या ठिकाणी बांधकामदेखील प्रगतिपथावर आहे. दरम्यान, नेहरुनगर येथे तात्पुरत्या सुरू असलेल्या न्यायालयाबरोबरच आणखी दोन न्यायालय मिळण्याची मागणी शहरातील ज्येष्ठ वकिलांनी केली होती. त्यानुसार शहरामध्ये लवकरच वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय व जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होणार आहे.
दरम्यान, या दोन न्यायालयांच्या प्रस्तावास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून सदरचा प्रस्ताव निधीअभावी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. परंतु सदरच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्यामुळे तोपर्यंत इतर दोन न्यायालये पिंपरी मोरवाडी येथे सुरू करण्यासाठी शहरातील वकिलांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी पत्र व्यवहारदेखील केला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एम. के. महाजन, तसेच पिंपरी न्यायालयातील दिवाणी न्यायाधीश एम. जी. मोरे यांनी आज रोजी मोरवाडी येथील जुन्या न्यायालयाची पाहणी केली.
यावेळी आकुर्डी येथील महापालिकेचे सुरू असलेले दिवाणी न्यायालय मोरवाडी येथे स्तलांतरित करावे जेणेकरून वकिलांना व पक्षकारांना जवळ जवळ दोन्ही न्यायालय होऊन त्रास कमी होईल अशी मागणीदेखील या वेळी महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. अतिश लांडगे यांनी केली. ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय दातीर पाटील, अॅड. दिनकर बारणे, अॅड. गोरक्ष लोखंडे, अॅड. श्रीराम गालफाडे, अॅड. नीलेश भिसडे, अॅड.चौरे, अॅड. प्रसन्न लोखंडे, टायपिस्ट संघटनेचे शुभम मचाले उपस्थित होते.
आकुर्डी येथील महापालिकेचे कामकाज पाहणारे न्यायालय मोरवाडी पिंपरी येथे स्थलांतरित करावे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल. तसेच जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मोटार वाहन न्यायालय लवकरात लवकर मोरवाडी येथे सुरू करावे जेणेकरून पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांना जलद न्याय मिळेल.
अॅड.. आतिश लांडगे, महाराष्ट्र,गोवा नोटरी असोसिएशन अध्यक्ष
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.