शालेय शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना इतिहास, भौगोलिक ठिकाणांची माहिती व्हावी यासाठी सहलीचे नियोजन केले जाते. मात्र, शासनाने सहलीसाठी जाचक अटी ठेवल्या आहेत. एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर राहणार आहे. मुख्याध्यापकांनी तसे हमीपत्र द्यायचे आहे. याशिवाय पालकांना संमतीपत्र द्यावे लागणार असल्याने सहलीबाबत द्विधा मनस्थिती निर्माण झालेली आहे.
शाळेची सहल काढावयाची असल्यास मुख्याध्यापकांनी ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र द्यायचे आहे. तसेच सहलीला निघण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून संमतीपत्र देणे बंधनकारक आहे. सहलीमध्ये शिक्षकांच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षक जबाबदार राहणार आहेत.
त्यांच्यावर नियमानुसार गरज भासल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. सहलीदरम्यान विद्यार्थ्यांची हेळसांड, कुचंबणा, शारीरिक व मानसिक त्रास झाल्याची पालकांकडून तक्रार आल्यास संबंधित मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सहलीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक व सहलीतील शिक्षक यांच्यावर राहील. यंदा शालेय विद्यार्थ्यांचा हिरमोड होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, शालेय व्यवस्थापन कामकाजामुळे मुख्याध्यापक स्वत: सहलीला जात नाहीत. मुख्याध्यापकांना जबाबदार न धरता अटींमध्ये थोडी शिथिलता येणे गरजेचे असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. अनेकदा पालक हमीपत्र देत नाहीत. या निर्बंधामुळे पालकवर्ग मुलास सहलीला पाठवण्यास तयार होत नाही. शाळेकडे तर जबाबदारी आहेच पण पालकांचा प्रतिसाद नसल्यामुळे शाळाही जबाबदारी घेत नाहीत अशा दोन्ही बाजू आहेत.
...तर एसटीचा महसूल बुडणार
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सहलीसाठी प्रामुख्याने एसटीची बस आरक्षित केली जाते. त्यासाठी एसटीला स्वतंत्र महसूल मिळतो. मात्र, अलीकडच्या काळामध्ये सहलींसाठी एसटीची मागणी कमी झालेली आहे. त्यातच अशा जाचक अटी निर्माण झाल्याने आणि सहल रद्द झाल्याने एसटीचा महसूल बुडणार आहे.
शैक्षणिक सहलीसाठी आत्तापर्यंत ७ ते ८ शाळांनी शिक्षण विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. मागील वर्षांत घडलेल्या काही दुर्घटनांमुळे फक्त समुद्रावर सहल काढण्यास परवानगी नाही. यामध्ये पालकांनी हेल्थ सर्टीफिकेट, हमीपत्र द्यायचे आहे. शैक्षणिक सहल नेताना विद्यार्थी सुरक्षेची जबाबदारी शाळेची असते. त्यामुळे त्यांनीही हमीपत्र द्यायचे आहे.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
© Civic Mirror - Lexicon Broadcasting.
Licensor - Bennet and Coleman Co Ltd.