पीएमआरडीएचा विकास आराखड्यापाठोपाठ अर्थसंकल्पही रखडला!

मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळत नसल्याने अर्थसंकल्प आचारसंहितेत अडकण्याची चिन्हे, विकासकामे लांबणीवर पडणार

पंकज खोले
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजे पीएमआरडीएच्या (PMRDA) विकास आराखड्यापाठोपाठ आता अर्थसंकल्पही (बजेट) रखडला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची नियोजित वेळ मिळत नसल्याने अर्थसंकल्प मंजूर होत नाही. परिणामी, प्राधिकरणाची विकास कामे लांबणीवर पडत आहेत.

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा हा आधीच न्यायालयीन कचाट्यात अडकला आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने यापूर्वी विकास आराखडा मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेतली होती. मात्र ती चार ते पाच वेळा बदलण्यात आली. तेव्हपासून विकास आराखडा मंजुरीशिवाय तसाच पडून आहे. दुसरीकडे वर्ष उलटूनही प्राधिकरणाचे बजेट सादर करण्यात आले नाही. 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरी घेतली. मात्र दुसरीकडे पीएमआरडीए आयुक्त व इतर अधिकारी त्याबाबत पाठपुरावा करताना दिसून येत नाहीत. गेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मात्र यावर्षी तो होताना दिसत नाही. मार्च अखेरपर्यंत तो सादर करून मंजुरी घेणे आवश्यक असते. त्यात आता आचारसंहितेचे ग्रहण लागले असून, त्यापूर्वी अर्थसंकल्प सादर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा तो पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

पीएमआरडीएअंतर्गत नवीन विकास कामे व योजनांचा समावेश नसल्याने अधिकारी व कर्मचारी जुन्याच योजनेत गुंतल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याने ते त्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पाबाबत गांभीर्य असल्याचे दिसत नाही. विविध प्राधिकरणांचे मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे प्राधिकरणाचा अर्थसंकल्प त्यांच्याकडे सादर केला जातो. त्याला ते मंजुरी देतात. त्यानंतर तो पुढे कार्यान्वित होतो. यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त होते. त्यामुळे वेळेत सादर होत होता. आता पीएमआरडीएला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे

अखेर अधिकाऱ्याची नियुक्ती

प्राधिकरणाचा मुख्य विभाग समजला जाणारा जमीन व मालमत्ता या विभागास गेल्या अनेक दिवसांपासून अधिकारी नव्हता. त्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली होती. अखेर या ठिकाणी पुण्याचे माजी निवासी उपजिल्हाधिकरी हिम्मतराव खराडे यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच, अद्याप अतिक्रमण निर्मूलन विभागास अधिकारी नसल्याने त्या विभागाचा पदभार त्यांच्याकडे सोपवला आहे. त्याचप्रमाणे जनसंपर्क (पीआरओ) विभागाला नवीन अधिकारी म्हणून तहसीलदार सचिन मस्के यांची नेमणूक केली आहे.