संग्रहित छायाचित्र
विकास शिंदे
महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने ७८ कोटी ५७ लाखांची पाणीपट्टी वसूल केली आहे. कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णयाला यश मिळाले आहे. शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा १ लाख ७६ हजार अनधिकृत नळ जोडधारक आहेत. पालिकेला पाणीपुरवठा विभागाकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकी वाढत होती. पाणीपट्टी थकीत राहात असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता. तसेच पाणीपट्टीची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर राहात होती.
अनेक महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा महापालिका प्रशासनाने अभ्यास केला. २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी घेतला. त्यानुसार २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात तब्बल ७८ काेटी ५७ लाख रुपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
तीनशेपेक्षा अधिक नळजोड खंडित
महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या वतीने २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात पाणीपट्टी वसुलीत लक्ष घातले. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टी न भरणाऱ्या ३०० पेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली. मीटर निरीक्षक यांना कर संकलन वसुली पथकाची साथ मिळाली आणि या कारवाईमुळेच ६० काेटींच्या पुढे कधीही वसूल न होणारी पाणीपट्टी आता ७८ काेटींच्या पर्यंत गेली आहे.
अशी वसूल झाली पाणीपट्टी
धनादेशव्दारे- २४ कोटी ४१ लाख
रोख - १९ कोटी २१ लाख
ऑनलाइन - २१ कोटी ४३ लाख
बीबीपीएस - १३ कोटी ३२ लाख
ॲप - २१ लाख
एकूण - ७८ काेटी ५७ लाख
मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टी यांचे एकत्रीकरण निविदा प्रक्रिया चालू आहे. नागरिकांना पाणीपट्टी आणि मालमत्ताकर एकत्रित भरणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. तसेच पालिकेची पाणीपुरवठा स्कॅडा सीस्टिम शेवटपर्यंत म्हणजे नळ कनेक्शनपर्यंत वापरता येईल का? याचा विचार चालू आहे. त्यामुळे पाणी गळती, नेमकी महसूल गळती यांचा ताळमेळ घालणे शक्य होईल. त्यामुळे पाणीपुरवठा सेवेचा दर्जा वाढवण्यात मदत होईल.
- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
कर संकलन कर्मचारी वर्ग आणि मीटर निरीक्षक यांनी उत्तम समन्वय साधून दोन्ही करांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ केली. त्यामुळे महापालिकेचे विविध महसूल स्त्रोत हे एकत्रित करणे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पातून साध्य करता येईल का यावर विचार चालू आहे. त्यातही आम्ही यशस्वी होऊ असा आम्हाला विश्वास आहे. तसेच या वर्षी देखील थकीत पाणीपट्टी असणाऱ्या लोकांचे नळ कनेक्शन खंडित करण्याची कारवाई निरंतर स्वरूपात चालू राहणार आहे.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
