नव्या बॉर्डर झारमुळे कॅनडाची चिंता वाढली

टॉम होमन शून्य सहिष्णुतेचे पुजारी , जस्टिन ट्रुडोंवर येणार स्थलांतरितांना मायदेशी परत बोलावण्याची वेळ

फ्लोरिडा:अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा स्थलांतर धोरणावर भर देत अमेरिकेच्या सीमेच्या संरक्षणासाठी एक कठोर पाउल उचलले आहे. ट्रम्प यांनी ‘इमिग्रेशन कस्टम्स अँड एनफोर्समेंट’चे (आयसीई) माजी संचालक टॉम होमन यांना आपल्या आगामी प्रशासनात सीमा सुरक्षा सांभाळण्याची जबाबदारी दिली आहे.

टॉम होमन हे अमेरिकन इमिग्रेशन आणि कस्टम्स एनफोर्समेंटचे माजी कार्यकारी संचालक आहेत. २०१७ मध्ये, ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्याच्या दुसऱ्याच आठवड्यात, होमन यांना ‘इमिग्रेशन कस्टम्स अँड एनफोर्समेंट’चे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना कायमचे संचालक म्हणून पुढे नेमण्याचा प्रस्ताव दिला होता, पण त्यावेळी सिनेटने त्यांच्या नामांकनावर कोणतीही कारवाई केली नाही.

होमन यांचे नाव विशेषतः 'शून्य सहिष्णुता' धोरणाशी जोडले गेले आहे, ज्या अंतर्गत अमेरिकेत अनधिकृतरीत्या प्रवेश करणाऱ्या स्थलांतरितांना कडक शिक्षा दिल्या जात होत्या. या धोरणामुळे अनेक स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांना त्यांच्या पालकांपासून वेगळे करण्यात आले होते, ज्यामुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात वाद उद्भवले. हे धोरण २०१७ मध्ये सुरू झाले आणि २०१८ मध्ये त्याचा विस्तार करण्यात आला, मात्र देशांतर्गत विरोधामुळे हे धोरण नंतर मागे घेतले गेले.

ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण कठोर करण्याचे वचन दिले होते. विशेषतः बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध मोठी कारवाई करून त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी जाहीर केले आहे. यामुळे अमेरिकेतून स्थलांतरितांना कॅनडाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे कॅनडाचे अधिकारी हाय अलर्टवर आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांची संख्या कॅनडात वाढू शकते. यामुळे आम्ही सीमेवर अधिक सतर्क आहोत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या नव्या धोरणांमुळे कॅनडा-अमेरिका सीमेवरील स्थिती अधिक संवेदनशील होण्याची शक्यता असून कॅनडाने स्थलांतराबाबत विशेष पाऊले उचलण्याची तयारी केली आहे.

भारतीय समुदायांमध्ये वाढली चिंता

ट्रम्प यांनी आपल्या नवीन प्रशासनात इमिग्रेशन धोरणाचे उपप्रमुख म्हणून स्टीफन मिलर यांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय समुदायांमध्ये चिंता वाढली आहे. मिलर हे ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणांचे मुख्य सल्लागार मानले जातात. स्टीफन यांच्या आक्रमक दृष्टिकोनामुळे भारतीयांसह इतर देशाच्या समुदायांवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो. स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी इमिग्रेशन धोरणावर कडक उपाययोजना राबवण्यास समर्थन दिले होते. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिकन फर्स्ट’ धोरणांतर्गत मिलर यांनी अवैध स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि कायदेशीर इमिग्रेशनवरही मर्यादा आणण्यासाठी धोरणात्मक बदल घडवले.

अमेरिकन फर्स्ट धोरणांतर्गत भारतीय तंत्रज्ञान व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या एच-1बी व्हिसासारख्या कार्यक्रमांवर स्टीफन यांनी कडक निर्बंध लादले होते. यामुळे भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत स्थायिक होणे अत्यंत कठीण झाले. त्यांच्या नियुक्तीमुळे अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणारे किंवा काम करत असलेले भारतीयदेखील चिंतेत आहेत, कारण भविष्यात त्यांच्या व्हिसा नूतनीकरण, ग्रीन कार्ड मिळवणे यासारख्या प्रक्रियेत आव्हाने येऊ शकतात. मिलरच्या आक्रमक सीमा अंमलबजावणीच्या धोरणांमुळे बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासोबतच कायदेशीर इमिग्रेशनवरही नियंत्रण आणण्याचे संकेत मिळाले आहेत.

ट्रम्प प्रशासनाने मिलरच्या नेतृत्वाखाली सीमा सुरक्षा आणि हद्दपारीवर कठोर नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. यामुळे भारतीयांनी व्हिसासह अमेरिकेत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदोपत्री प्रक्रियेत कठोर बदल अपेक्षित आहेत. स्टीफन मिलर यांची नेमणूक भारतीयांसाठी चिंता निर्माण करणारी आहे, कारण त्यांच्यामुळे ट्रम्प प्रशासन इमिग्रेशन धोरणांवर अधिक कडक नियम आणण्याची शक्यता आहे. याचा भारतीय समुदायावर थेट परिणाम होऊ शकतो.