संग्रहित छायाचित्र
ढाका : बांगलादेश सध्या अंतर्गत यादवीतून जात आहे. सध्या तिथे अंतरिम काळजीवाहू सरकार आहे. परंतु या सरकारच्या माध्यमातून बांगलादेशच्या राज्यघटनेमध्ये काही मूलभूत बदल करण्याचे निश्चित होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बांगलादेशचे अंतरिम सरकार राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष हा शब्द काढून टाकू शकते. मध्यंतरी सरकारमधील ॲटर्नी जनरल मोहम्मद असज्जमान यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल केली. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावात संविधानातून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याशिवाय ॲटर्नी जनरलनी संविधानातील कलम ७ अ रद्द करण्यास सांगितले आहे. या अनुच्छेदांतर्गत बांगलादेशात गैर-संवैधानिक सत्ता परिवर्तनासाठी मृत्युदंडाची तरतूद आहे. तसेच बांगलादेशचे मुजीबुर रहमान यांना राष्ट्रपिताचा दर्जा देणारी तरतूद काढून टाकण्याची मागणी असज्जमान यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
ढाका उच्च न्यायालयात बुधवारी एका रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. अनेकांनी मिळून ही रिट याचिका दाखल केली होती. यामध्ये शेख हसीना यांच्या सरकारने सन २०११ मध्ये केलेल्या १५ व्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने अंतरिम सरकारला ॲटर्नी जनरलच्या प्रस्तावांवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. ढाका उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी अनेक वकिलांनी स्वतःला पक्षकार बनवले. यातील अनेक जण या याचिकेचे समर्थन करत होते, तर काही जण विरोध करत होते.
सुनावणीदरम्यान कोर्टात शेख मुजीबुर रहमान यांच्यावर बोलताना असज्जमान म्हणाले की, ते नक्कीच बांगलादेशचे निर्विवाद नेते होते, परंतु अवामी लीगने (शेख हसीनाचा पक्ष) त्यांना स्वतःच्या हितासाठी राजकारणात ओढले. ऑगस्टमध्ये शेख हसीना सरकार पडल्यानंतर तत्कालीन ॲटर्नी जनरल यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर असज्जमान यांना अंतरिम सरकारमध्ये ॲटर्नी जनरल बनवण्यात आले.
या अंतर्गत देशात धर्मनिरपेक्ष राज्याचे तत्त्व बहाल करण्यात आले. सन १९७७ मध्ये झियाउर रहमानच्या लष्करी सरकारने धर्मनिरपेक्ष राज्याचा दर्जा हटवला. हुसेन मोहम्मद यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९८८ मध्ये बांगलादेशला इस्लामिक राज्य घोषित करण्यात आले. मात्र, सन २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इस्लामिक राज्य निर्माण करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत फेटाळला. नंतर शेख हसीना सरकारने १५ व्या दुरुस्ती २०११ द्वारे इस्लामिक राज्याचा निर्णय कायदेशीर केला.
राज्यघटनेची १५ वी दुरुस्ती
शेख हसीना यांच्या अवामी लीग सरकारने सन २०११ मध्ये १५ वी घटनादुरुस्ती केली. त्या अंतर्गत राज्यघटनेत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले. या अंतर्गत, अनेक तरतुदी पुनर्संचयित, सुधारित आणि काढून टाकण्यात आल्या.
