Rohit Pawar : सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलंय – रोहित पवार

आता कुठंतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा (NCP MLA) निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला, केंद्र सरकार (Central Govt) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले की काय अशीच शंका येतेय, अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे आमदार (शरद पवार गट) रोहित पवार ( Rohit Pawar) यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Omkar Gore
  • Mon, 6 Nov 2023
  • 01:15 pm
Rohit Pawar : सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलंय – रोहित पवार

सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलंय – रोहित पवार

आता कुठंतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा (NCP MLA) निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला, केंद्र सरकार (Central Govt) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले की काय अशीच शंका येतेय, अशा शब्दात राष्ट्रवादीचे आमदार (शरद पवार गट) रोहित पवार ( Rohit Pawar) यांनी संताप व्यक्त केला आहे. (Sharad Pawar group)

किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दरात वाढ होऊ लागल्यानंतर केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात कर लागू केला होता. त्यानंतरही कांद्याची निर्यात सुरू राहिल्यामुळे २८ ऑक्टोबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर प्रति टन ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. त्यानंतर कांद्याच्या दरात वेगाने घसरण झाली आहे. २८ ऑक्टोबर ते रविवारी, ५ नोव्हेंबर या आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात प्रति क्विटल एक हजार ते दीड हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली आहे.

या प्रकारानंतर रोहित पवार यांनी ट्विट करत चांगलाच संताप व्यक्त केला. रोहित पवार म्हणाले की,  शेतकरी आधीच दुष्काळाशी दोन हात करत असताना सुरवातीला कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावलं, याविरोधात ओरड झाल्यानंतर ३ लाख मेट्रिक टन इतक्या तुटपुंज्या कांदा खरेदीचं गाजर दाखवलं आणि आता कुठंतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला.

यामुळे कांद्याचे दर प्रति क्विंटल किमान सरासरी दिड हजार रुपयांनी कोसळलेत.. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणण्याचं पाप हे सरकार करत आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की, सरकारला शेतकऱ्यांची थोडी जरी काळजी असेल तर हे किमान निर्यातमूल्य तातडीने मागे घ्यावं आणि राज्यातील सामान्य माणसासाठी वेळ मिळाला तर राज्य सरकारनेही त्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest