संसद कामकाजाचा पेच सुटणार की..?
#नवी दिल्ली
काँग्रस नेते राहुल गांधी यांनी केंब्रिज विद्यापीठात भारतीय लोकशाहीवर केलेले वक्तव्य आणि अदानी-हिंडेनबर्ग वाद, केंद्रीय शोध यंत्रणाचा सुरू असलेला गैरवापर यावरून सत्तारुढ भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नसल्याने संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा उत्तरार्ध असाच गोंधळात वाहून जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. अर्थ विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळवणे याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य असले तरी राहुल गांधी यांच्यावरील टीकेची तीव्रता अजूनही कमी झालेली नाही. दरम्यान, केंद्रीय यंत्रणाच्या गैरवापराच्या निषेधार्थ अठरा राजकीय पक्षांनी दिल्लीत एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) च्या कार्यालयावर काढलेला मोर्चा विजय चौकाच्या आधीच थांबवण्यात आला.
राहुल गांधी यांनी त्यांच्या जम्मू भेटीत केलेल्या विधानावरून केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी जोरदार टीका केली. त्या म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांनी इंग्लंड भेटीत भारतात लोकशाही व्यवस्था उद्ध्वस्त होत असल्याची टीका केली होती. भारत जोडो यात्रेवेळी जम्मूमध्ये बोलताना त्यांनी देशात सर्व काही उत्तम सुरू असल्याचे विधान केले होते. यामधील नेमके कोणते विधान खोटे आहे? इंग्लंडमध्ये केलेले विधान खोटे आहे की जम्मूत केलेले विधान? आपल्या विधानाबद्दल संसदेत माफी मागण्याऐवजी राहुल गांधी संसदेतून गायब आहेत. केरळमधील वायनाडचे लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्त्व करणारे राहुल गेले तीन दिवस संसदेत हजर नव्हते.
दरम्यान, केंद्रीय यंत्रणाच्या गैरवापराच्या निषेधार्थ अठरा राजकीय पक्षांनी दिल्लीत एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) च्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना मध्येच अडवले. दरम्यान या पक्षांनी ईडीला पाठवलेल्या पत्रात अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेविरूद्ध कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप केला आहे. अदानी उद्योगसमुहाने आर्थिक गैरव्यवहार आणि कंपन्यांच्या समभागाचा ठरवून चढ-उतार करत आर्थिक लाभ उठवल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. या आरोपामुळे अदानींच्या कंपन्यांचे शेअर कोसळले होते आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. अदानी उद्योगसमुहाने मात्र हिंडेनबर्गचे आरोप फेटाळून लावताना हा हिशोबीपणातून भारतावर केलेला हल्ला असल्याचे प्रत्युत्तर दिले होते. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी विरोधी काँग्रेस पक्षाने लावून धरली आहे. यामुळे संसदेतील कामकाजात सतत व्यत्यय येत आहे. हिंडेनबर्ग-अदानी वाद आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या रक्षणासाठी एक यंत्रणा स्थापन व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, आम्हाला विजय चौकापूर्वीच थांबवण्यात आले. एवढेच नव्हे तर आम्ही अगोदर कळवूनही ईडीने आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार दिला. कोणी भारतातील लोकशाहीवर विधान केले तर त्याला राष्ट्रविरोधी ठरवले जाते. लोकशाही धोक्यात आल्याचे उदाहरणे दररोज दिसत आहेत.
काँग्रेसचे आरोप निराधार असल्याचे सांगून पर्यटन मंत्री जी.किशन रेड्डी म्हणाले की, केंद्रीय यंत्रणांचा कोठेही गैरवापर सुरू नाही. भ्रष्टाचार दूर करण्याचे त्यांचे कर्तव्य ते बजावत आहेत. ते त्यांचे कामच आहे. ३१ जानेवारीला संसद अधिवेशन सुरू झाले असून ते ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. वृत्तसंस्था
