संग्रहित छायाचित्र
मद्य धोरण प्रकरणामध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी १५६ दिवस तुरुंगात काढल्यानंतर आता दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी आत्ता न्यायालयामध्ये ईडीला आपले म्हणणे पटवून द्यावे लागणार आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावली. यामध्ये तपास यंत्रणेला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. केजरीवाल यांनी बुधवारी (दि.२०) कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने अद्याप स्थगितीबाबत निर्णय दिलेला नाही.
केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता गुन्ह्याची दखल घेण्यात चूक करण्यात आली आहे. कारण खटला दाखल करते वेळी केजरीवाल मुख्यमंत्री पदावर होते. अशा प्रकरणांमध्ये, सीआरपीसीच्या कलम १९७ (१) अंतर्गत राज्यपालांची पूर्वपरवानगी आवश्यकता असते.
केजरीवाल सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. दोन तपास यंत्रणांनी (ईडी आणि सीबीआय) त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. केजरीवाल यांना १३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. त्याचवेळी, ईडी प्रकरणात त्यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता.
ईडीने त्यांना २१ मार्च रोजी मद्य धोरण पॉलिसी प्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर २६ जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातून ताब्यात घेतले. आहेत. केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती. दहा दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना १ एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. दहा मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एकवीस दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. एक्कावन्न दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. २ जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले.
१३ सप्टेंबर रोजी केजरीवाल यांची सुटका झाली तेव्हा ते एकूण १७७ दिवस तुरुंगात होते. यापैकी २१ दिवस अंतरिम जामिनावर राहिले. म्हणजेच केजरीवाल यांनी आतापर्यंत एकूण १५६ दिवस तुरुंगात काढले आहेत.
