संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली : निवडणूकिमध्ये पैशाचा वापर नवा नाही. यावर चाप लावण्यासाठी २०२४ च्या विधान सभा निवडणूकिमध्ये निवडणूक आयोगाने कडेकोट बंदोबस्त केला होता. बुधवारी दि.२० रोजी महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यातील निवडणूकिमध्ये पैशांचा वापर होऊ न देण्यासाठी सात पट अधिक रोकड आणि प्रलोभन दाखविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू वापण्यात आल्या आहे. सन २०१९ च्या तुलनेत यावेळी सात पट अधिक रोकड आणि इतर वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. आयोगाने जवळपास १००० कोटींच्या वस्तू जप्त केल्या आहेत. या १००० कोटींमध्ये ८५८ कोटी रोख रकमेचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, २०१९ साली जप्त केलेल्या रकमेपेक्षा यावेळी सात पट अधिक रोकड जप्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यात विधानसभा निवडणूक होत असून यावेळी निवडणूक आयोगाने कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. आयोगाच्या भरारी पथकाने दोन्ही राज्यात धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणात रोकड आणि इतर वस्तू जप्त केल्या आहेत. मतदारांना आमिष देण्यासाठी मद्य, रोकड आणि इतर मौल्यवान वस्तूंची वाहतूक होत असताना या बाबी भरारी पथकाने जप्त केलेल्या आहेत.
२०१९ साली महाराष्ट्र विधानसभेत १०३.६१ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. तर झारखंडमध्ये १८.७६ कोटी जप्त करण्यात आले होते. झारखंडमध्ये २० नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान होत आहे. १३ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले होते. तर महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर रोजी एकाट टप्प्यात मतदान होत आहे. दोन्ही राज्यांचा निकाल २३ नोव्हेंबर रोजी लागणार आहे.
साडेचार कोटींचा गांजा तर सव्वा पाच कोटींची चांदीची बिस्किटे
निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले की, महाराष्ट्रात जवळपास सर्वच जिल्ह्यात रोकड जप्त करण्यात आली आहे. सन २०१९ पेक्षा यावेळचे प्रमाण अधिक आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नुकतेच ३.७० कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली होती. तर बुलढाणा जिल्ह्यातील जामोद येथे ४५०० किलोंचा गांजा जप्त करण्यात आला. ज्याची किंमत ४.५१ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. रायगडमध्ये ५.२० कोटी रुपयांची चांदीची बिस्किटे जप्त करण्यात आली.
निवडणुकीतील पैशाच्या शक्तीचा वापर होऊ नये, यावर निवडणूक आयोगाने लक्ष केंद्रीत केले होते. ज्यामुळे यावेळी जप्तीचे प्रमाण वाढले असल्याचे निवडणूक मंडळाने सांगितले. मुख्य निवडणूक अधिकारी राजीव कुमार यांनी सांगितले की, निवडणुकीचा प्रचार संपल्यानंतर सर्व अधिकारी आणि निरीक्षकांना दोन दिवस कडक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मतदारांना कोणतेही प्रलोभन दिले जाऊ नये, यासाठी कर्मचाऱ्यांना खबरदारी घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.