संग्रहित छायाचित्र
नीट (NEET) आणि नेटसारख्या (NTA NET) अतिमहत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर लीकप्रकरणी (Paper Leak) केंद्र सरकारवर टीका होत असताना मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. एनटीएच्या महासंचालकांची हकालपट्टी करण्यात आली असून त्यांच्या जागी निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचे महासंचालक सुबोध कुमार (Subodh Kumar) यांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. प्रदीप सिंह खरोला (Pradip Singh Kharola) हे एनटीएचे नवे संचालक असणार आहेत. खरोला हे कर्नाटक केडरचे आयएएस अधिकारी होते. आता एनटीएची गेलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळविण्याचे काम खरोला यांना करावे लागणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या नीट आणि यूजीसी-नेट परीक्षेच्या पेपर लीकप्रकरणावरून एनटीएवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. पेपरफुटीवरून सरकारवर विरोधकच नाही तर भाजपाची विद्यार्थी संघटनादेखील आंदोलन करत होती. देशभरात विद्यार्थ्यांकडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. यामुळे सरकार अॅक्शन मोडवर आले असून एनटीएच्या महासंचालकांवरच पहिली कुऱ्हाड कोसळली आहे.
प्रवेश परीक्षा दोषमुक्त व्हाव्यात म्हणून एनटीएची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु ही संस्था अपयशी ठरली आहे. नीट परीक्षेचे पेपर फुटलेले प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना नेट परीक्षेचेही पेपर फुटल्याचे समोर आले होते. परीक्षा झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ही परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा सरकारला करावी लागली होती. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २०१७ मध्ये उच्च शिक्षणात प्रवेशासाठी एकल, स्वायत्त आणि स्वतंत्र एजन्सी स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. १ मार्च २०१८ ला एनटीएची स्थापना झाली होती.
एनटीएच्या भूमिकेचा होणार तपास
केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, ही उच्चस्तरीय समिती परीक्षा पद्धतीचे संपूर्ण विश्लेषण करणार आहे. यामध्ये परीक्षा पद्धतीमध्ये काय-काय सुधारणा केल्या जाणार आहेत, याबाबतच्या उपाययोजना सुचवल्या जाणार आहेत. याशिवाय ही समिती एनटीएच्या सध्याच्या डेटा सुरक्षा प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉलचे मूल्याकन करणार आहे. अर्थातच याबाबतदेखील सुधारणेबाबत समितीकडून उपाय सुचवले जाणार आहेत. इतकेच नाही तर ही समिती एनटीएच्या सर्व स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांची भूमिका आणि त्यांची जबाबदारी याबाबतही तपास करणार आहे.
यापूर्वी २० जून रोजी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये एनटीएच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबत जाहीरपणे म्हटले होते. यावेळी एनटीए अधिकाऱ्यांसह दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली होती. शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास असला पाहिजे आणि सरकार कोणत्याही प्रकारची अनियमितता किंवा गैरव्यवहार खपवून घेणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते.
नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलली
देशभरात नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा रविवारी (दि. २३) घेण्यात येणार होती. मात्र, आता ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. तसेच या परीक्षांबाबतच्या तारखांची माहिती लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले की, ‘‘काही स्पर्धा परीक्षांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. या घटनांची गंभीर दखल घेत आरोग्य मंत्रालयाकडून प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मेडिकलसाठी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डाकडून आयोजित एनईईटी-पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रियेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. आता या परीक्षांच्या नव्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील.’’
दरम्यान, केंद्र सरकारने शनिवारी एनटीएच्या महासंचालकांना पदावरून हटवले होते. नेट आणि नीट परीक्षेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता ही प्रवेश परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे.
नीट पेपरफुटीत महाराष्ट्र कनेक्शन, दोन शिक्षक ताब्यात
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या नीटमधील पेपरफुटी प्रकरणात रोज नवनवीन माहिती समोर येत आहे. हे प्रकरण बिहारशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर आता या पेपरफुटी प्रकरणाचे महाराष्ट्र कनेक्शन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण या प्रकरणात नांदेड एटीएसने दोन शिक्षकांना लातूरमधून ताब्यात घेतले आहे. ज्यामुळे पेपरफुटी प्रकरणाचे महाराष्ट्रातही धागेदोरे सापडण्यास सुरुवात झाली आहे. अटक करण्यात आलेल्या दोन शिक्षकांमधील एकजण लातूरमध्ये तर दुसरा सोलापूर येथे कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली असून दोघेही जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक आहेत.
नांदेडच्या एटीएस पथकाने लातूरमध्ये दोन ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये त्यांनी दोन जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना ताब्यात घेतले आहे. संजय तुकाराम जाधव आणि जलील उमरखाँ पठाण अशी या शिक्षकांची नावे आहेत. पेपरफुटी प्रकरणात या शिक्षकांचा सहभाग असल्याचा एटीएसला संशय आहे. ज्यामुळे आता नांदेड एटीएसकडून दोघांचीही कसून चौकशी सुरू आहे. शनिवारी (दि. २२) रात्री नांदेड एटीएसकडून ही कारवाई करण्यात आली असून या दोघांना ताब्यात घेतल्यानंतर दोघांची रात्रभर कसून चौकशी करण्यात आली आहे. त्यानंतर एटीएसच्या अधिकाऱ्यांनी या दोघांनाही नांदेडला नेले आहे.
काय आहे प्रकरण?
वैद्यकीय पदवीसाठी ५ मे रोजी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेचे (नीट) आयोजन करण्यात आले होते. यातील सुमारे १,५६३ परीक्षार्थींना जादा मार्क देण्यात आले होते. त्यांचे मार्क रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी (दि. २०) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेने न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सांगितले की, केवळ या १,५६३ विद्यार्थ्यांसाठीच दुसऱ्यांदा परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
रविवारी (दि. २३) नीट-पीजी घेण्यात येणार होती. मात्र, आरोग्य मंत्रालयाने ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राआधी या पेपरफुटीचे गुजरात, पंजाब, हरियाणा आणि बिहारमधील कनेक्शन समोर आले आहे. नीटचा गोंधळ लक्षात घेता आरोग्य मंत्रालयाने सावधगिरीने पावले उचलत नीट-पीजी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
सध्या देशभरामध्ये नीट परीक्षांवरून मोठा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. नीट परीक्षेचा पेपर फुटल्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे देशभरामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये रोष पसरला असून नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व परिस्थितीवर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी देखील तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. जयंत पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धारेवर धरले आहे.
नीट पेपर लीकप्रकरणी केंद्राची उच्चस्तरीय समिती स्थापन
नीट परीक्षा पेपर लीकप्रकरण गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच तापले आहे. अशातच आता केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय स्तरावरून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अत्यंत पारदर्शक आणि निष्पक्षपाती पद्धतीने घेतल्या जाव्यात, यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती परीक्षा प्रक्रियांमध्ये सुधारणा, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉलमध्ये सुधारणा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या स्ट्रक्टरवर काम करणार आहे. याबाबतचा अहवाल समितीकडून पुढील दोन महिन्यात केंद्र सरकारला सादर केला जाणार आहे.
अशी आहे उच्चस्तरीय समिती डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष
केंद्र सरकारकडून परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीचे अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन हे असणार आहेत. डॉ. के. राधाकृष्णन हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोचे माजी चेअरमन राहिलेले आहेत. जे आता शिक्षण मंत्रालयाच्या परीक्षा सुधारणा समितीचे अध्यक्षपद सांभाळणार आहेत. याशिवाय या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या यादीमध्ये एम्सचे माजी संचालक रणदीप गुलेरिया यांचा देखील समावेश आहे
अन्य सदस्य
या समितीमध्ये हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर बी. जे. राव, आयआयटी चेन्नई सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रोफेसर एमेरिटस. राममूर्ती के, पीपल स्ट्रॉन्गचे सह-संस्थापक आणि कर्मयोगी भारत मंडळाचे सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्लीचे डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल आणि शिक्षण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव गोविंद जयस्वाल हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत.
नेमकं काय म्हणाले जयंत पाटील?
सोशल मीडियावर पोस्ट करत जयंत पाटील यांनी नीट परीक्षेमधील गोंधळावर रोष व्यक्त केला. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘‘नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यावर पहिल्या शंभर दिवसांत अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते, त्याप्रमाणेच अनेक क्रांतिकारी गोष्टी घडल्याही आहेत. पहिल्या दहा दिवसांतच यूजीसी नेट परीक्षा रद्द झाली. नीट परीक्षा पेपर फुटल्याने रद्द झाली आणि आता नीटची पदव्युत्तर परीक्षादेखील पुढे ढकलण्यात आली.’’
‘‘देशाचे भविष्य हे देशाच्या वर्गखोल्यांमध्ये आकार घेत आहे, असे कायम बोलले जाते, मात्र याच देशाच्या भविष्यासोबत केंद्र सरकार अक्षरशः खेळत आहे,’’ असा घणाघात जयंत पाटील यांनी केला आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘‘अवघ्या १२ तास आधी परीक्षा रद्द करणे नक्की कशाचे द्योतक आहे? मुळात अशा प्रवेश परीक्षा राज्य पातळीवर घेण्यात येऊन राज्यांना याबाबतीत अधिक स्वायत्तता दिली जावी. मात्र केंद्र शासनाला सर्व काही स्वतःच्या हातात ठेवायचे असल्याने या अडचणी उद्भवत आहेत. या अनागोंदीमुळे उद्विग्न होऊन काही तरुण-तरुणींनी टोकाचे निर्णय घेतले तर त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल,’’ असेदेखील जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारला सुनावले.
