बेरोजगारी आणि गरिबीमुळे लोक घेतात टोकाचा निर्णय
#नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्येबाबत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्येबाबत बोलताना म्हटले की, प्रत्येक वेळी कोणीतरी एखाद्या व्यक्तीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करत असेल, त्यामुळे तो आत्महत्या करत असेल, असे नाही. यामागे बेरोजगारी, गरिबी, प्रेमातील निराशा अशी अनेक कारणे देखील असू शकतात.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती उज्जल भूईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मानवी मन हे एक रहस्य आहे. एखाद्या व्यक्तीचा आत्महत्येमुळे मृत्यू होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. खंडपीठ म्हणाले, 'मानवी मन हे एक कोडे आहे. मानवी मनाचे रहस्य उलगडणे जवळजवळ अशक्य आहे. एखादी स्त्री किंवा पुरुष आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नामागे अनेक कारणे आहेत. खंडपीठाने म्हटले आहे की, शैक्षणिक यश मिळवण्यात अपयश, महाविद्यालय किंवा वसतिगृहातील जाचक वातावरण, विशेषत: उपेक्षित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी, प्रेम किंवा विवाहातील निराशा, गंभीर किंवा जुनाट आजार, नैराश्य इत्यादी असू शकतात. त्यामुळे आत्महत्येमागे नेहमीच चिथावणी हे कारण असू शकत नाही. यामागे मृत व्यक्तीच्या आजूबाजूची परिस्थितीदेखील असू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरविण्याच्या २०१० च्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयाने यावर भाष्य केले आहे. घटना २००० ची आहे. आरोपी हा आत्महत्या केलेल्या महिलेचा भाडेकरू होता. तिच्या मृत्यूच्या काही काळ आधी आरोपी भाडेकरूने लग्नाचे आमिष दाखवून तिची छेड काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. तिने नकार दिल्यावर भाडेकरूने महिलेचे कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याची, तिच्या बहिणींच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करण्याची आणि जिवे मारण्याची धमकी दिली. घरी आल्यावर महिलेने विष प्राशन करून मृत्युपूर्वी हा प्रकार तिच्या बहिणींना सांगितला. २००४ मध्ये, एका सत्र न्यायालयाने त्या व्यक्तीला दोषी ठरवले आणि उच्च न्यायालयाने या निकालाची पुष्टी केली. शिक्षेविरुद्धच्या अपिलावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, शेजाऱ्यांची योग्य चौकशी झाली नाही आणि हे साक्षीदार शेवटी विरोधी झाले. शिवाय, महिलेने आत्महत्येसाठी कथितरित्या वापरलेले विष परत मिळालेले नाही. आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे पुरावे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात म्हटले की, महिलेचा मृत्यू निश्चितच अत्यंत दु:खद असला तरी आत्महत्येचे प्रमाण सिद्ध झाले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.