काश्मीर दहशतवाद संपविण्यासाठी कलम ३७० हटवणे हाच मार्ग होता
#नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद संपवण्यासाठी कलम ३७० हटवणे हाच एकमेव मार्ग होता, असे केंद्र सरकारने नव्याने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २० हून अधिक याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकांवर २ ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी होणार आहे.
कलम ३७० हटवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ३ वर्षांनंतर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी २०२० मध्ये ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी सोमवारी केंद्राने नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. जम्मू-काश्मीरला तीन दशकांपासून दहशतवादाचा सामना करावा लागत असल्याचे केंद्राने म्हटले होते. तो संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे कलम ३७० हटवणे हाच होता, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही २ ऑगस्टपासून सकाळी साडेदहा वाजता या याचिकांवर सुनावणी करू. सोमवार आणि शुक्रवार वगळता दररोज ३७० प्रकरणाच्या याचिकांवर सुनावणी होईल."
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले होते. ऑक्टोबर २०२० पासून घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. त्या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांतही असतील.
वृत्तसंस्था
