वोक्कलिंग समाजाच्या हाती सत्तेची चावी
#बंगळुरू
दक्षिणद्वार म्हणून ओळख असलेल्या कर्नाटकात या वेळी तरी भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार का, या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाचे उत्तर १३ मे रोजी मिळणार आहे. आतापर्यंत भाजपला कर्नाटकात कधीही स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. कर्नाटकातील सत्ता अशाच अप्रत्यक्ष मार्गाने त्यांना मिळालेली आहे. अप्रत्यक्ष मार्गाने म्हणजे निकालानंतर अपक्षांना मॅनेज करणे किंवा अन्य पक्षात फूट पाडून भाजपने सत्ता मिळवलेली आहे.
या वेळी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार की नाही या पक्षाचे उत्तर वोक्कलिंगांचे प्राबल्य असलेल्या मंड्या, बंगळुरू ग्रामीण, हसन, कोलार आणि चिक्कबल्लापुरा या जिल्ह्यातील कल कोणाच्या दिशेने जाणार यावर अवलंबून आहे. हाच भाग वोक्कलिंगांचे राजकीय भवितव्य ठरवणारा आहे.
वोक्कलिंग राज्यातील एक प्रभावशाली समाज असून राज्याच्या लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण ११.५ टक्के एवढे आहे. संख्येने अधिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असलेल्या या समाजाचे स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कर्नाटक विधानसभेतील संख्याबळही लक्षणीय स्वरूपात राहिलेले आहे. बंगळुरू, म्हैसुरू, मालंद, दक्षिण कन्नडा जिह्याच्या काही भागात भाजपने वोक्कलिंग समाजात प्रवेश केला असला तरी त्यांचे पूर्ण वर्चस्व राहिलेले नाही. वोक्कलिंगांचा प्रभाव असलेल्या भागात मात्र भाजपला घुसखोरी करता आलेली नाही. या भागाने जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि काँग्रेसला नेहमीच हात दिला आहे. भाजपचा या भागातील घुसखोरीचा प्रयत्न यशस्वी ठरलेला नाही. राज्य मंत्रिमंडळात प्रतिनिधीत्व, राज्यसभा, राज्यातील स्थानिक महामंडळांवर वोक्कलिंगांचा समावेश करूनही भाजपला या समाजाला वश करून घेता आलेले नाही. डी. व्ही. सानंद गौडा यांना २०११-१२ ला मुख्यमंत्रिपद आणि आर. अशोका, सी. एन. अश्वथ नारायण यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊनही भाजपला आपला हेतू साध्य करता आलेला नाही. वोक्कलिंग समाजाचे प्रभावी नेते म्हणून जनता दल धर्मनिरपेक्षचे माजी पंतप्रधान देवेगौडा, त्यांचा मुलगा कुमारस्वामी आणि काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांच्याकडेच बघितले जाते. कुमारस्वामी यांचाही यावेळी किंगमेकर बनण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मे २०१८ मध्ये राज्यात त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्वात आली होती. भाजपाला १०४, काँग्रेसला ८० आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्षने एकत्र येऊन कुमारस्वामींच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन केले होते. अनेक आमदारांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने जुलै २०१९ मध्ये सरकार कोसळले. आताही त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली तर कुमारस्वामी राज्याचे सत्तास्वामी बनू शकतात.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी मुस्लिमांना असलेले आरक्षण रद्द केले. त्यांना इतर मागासवर्गांसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणांतर्गत ४ टक्के आरक्षण दिले गेले होते. मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण रद्द करून त्यांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणांमध्ये ढकलण्यात आले. मुस्लिमांचे रद्द केलेले ४ टक्के आरक्षण वोक्कलिंग आणि लिंगायत समाजात वाटले गेले. वोक्कलिंग आणि लिंगायत आपल्या आरक्षणामध्ये वाढ करण्याची गेल्या काही काळापासून मागणी करत होते. मुस्लिमांच्या ४ टक्के आरक्षणांमध्ये जैन आणि ख्रिश्चन यांचाही वाटा होता. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार असले तरी त्याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्यात उमटली होती. मात्र, मुस्लिमांचा विरोध पत्करून वोक्कलिंग आणि लिंगायत समाजाला आपल्या बाजूने ओढण्याची भाजपची खटपट यातून दिसून येते. कुमारस्वामी आणि डी. के. शिवकुमार यांच्या मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या रामनगरा जिल्ह्यात रामाची भव्य मूर्ती उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी केली होती. या मागेही उद्देश वोक्कलिंग समाजाला आपल्या बाजूने वळवणे हाच होता. याशिवाय हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये धार्मिक भेदाचे वातावरण निर्माण करून द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. वृत्तसंस्था
