सरकारच्या प्रयत्नांना अखेर यश
नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी हमीभाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत, तर त्यांना देशभरातील २५० हून अधिक शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे. त्यांचेही नेते या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या दरम्यान रविवारी (१८ फेब्रुवारी) रात्री उशिरा केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चेची चौथी बैठक पार पडली. यावेळी सरकारची शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली.
केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय हे शेतकरी नेत्यांच्या भेटीसाठी पोहोचले होते. यावेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही या बैठकीला उपस्थित होते. रात्री ८.३० च्या सुमारास ही बैठक सुरू झाली. या चर्चेनंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी दोन दिवस ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन थांबवणार असल्याचे सांगितले आहे. दोन दिवसांत सरकारने सादर केलेला किमान आधारभूत किमतीचा (एमएसपी) नवीन प्रस्ताव शेतकरी समजून घेतील आणि त्यानंतर भविष्यासाठी नवीन धोरण ठरवतील. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते. शेतकरी येत्या दोन दिवसांत सरकारच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करतील. या काळात ते दिल्लीला जाणार नाहीत. शेतकरी नेते सरवन सिंह पंढेर म्हणाले की, 'आम्ही १९ आणि २० फेब्रुवारीला आमच्या मंचावर चर्चा करू आणि तज्ज्ञांची मते घेऊ. या आधारेच पुढील निर्णय घेतला जाईल. कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांबाबत चर्चा अद्याप प्रलंबित असून येत्या दोन दिवसांत त्यावरही तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. दिल्लीला जाण्याचा निर्णय सध्या थांबवण्यात आला आहे, मात्र सर्व प्रश्न मार्गी न लागल्यास २१ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता पुन्हा मोर्चा काढण्यात येईल, असेही पंढेर म्हणाले आहेत. ८, १२ आणि १५ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेते यांच्यात यापूर्वी बैठका झाल्या होत्या, परंतु चर्चेत काही तोडगा निघाला नव्हता.
यावेळी केंद्र सरकारने आणखी चार पिकांवर एमएसपी देण्याचे मान्य केले. तांदूळ आणि गहू व्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने मसूर, उडीद, मका आणि कापूस पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. परंतु यासाठी शेतकऱ्यांना नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) आणि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) यांच्यासोबत पाच वर्षांचा करार करावा लागेल.
पाच वर्षांच्या कराराचा प्रस्ताव
शेतकरी नेत्यांशी चर्चा संपल्यानंतर गोयल यांनी रविवारी रात्री उशिरा सांगितले की, सरकारने सहकारी संस्था (नॅशनल कंझ्युमर कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) आणि नाफेड (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) यांना एमएसपीवर डाळ खरेदीसाठी शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत एक वर्षाचा करार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) एमएसपीवर कापूस खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत पाच वर्षांचा करार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. गोयल म्हणाले की, शेतकरी नेते सरकारच्या प्रस्तावांवर त्यांचा निर्णय कळवतील. या प्रस्तावावर शेतकरी संघटना लवकरच उत्तर देतील असे सांगताना दिल्लीला परतल्यानंतर एनसीसीएफ आणि नाफेडशीही चर्चा करू, असेही गोयल यांनी सांगितले आहे.
