न्यायालयाने केली मान, पुरोहितांची कानउघडणी

वेगळ्या विचारांचे असाल पण राज्यघटनेस बांधील आहात, विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा निर्वाळा

#नवी दिल्ली

लोकनियुक्त मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपतींचे राज्यात प्रतिनिधीत्व करणारे राज्यपाल हे दोघेही संवैधानिक पदावर असतात. या दोघांनीही आपली घटनात्मक जबाबदारी ओळखून वर्तन करायला हवे, अशा शब्दांत मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना फटकारले आहे. या दोन्हीपैकी एका व्यक्तीने आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे पालन केले नाही म्हणून दुसऱ्यानेही तसेच वर्तन करावे, हे योग्य नसल्याचा निर्वाळा चंद्रचूड यांनी दिला आहे.  

पंजाबमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यामधील वाद विकोपाला गेला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादात आणखी भर पडली आहे. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी पत्र लिहून मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी पंजाब सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली होती. यामध्ये ३ मार्च ते २४ मार्च दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, पण राज्यपालांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. पंजाब सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मागील काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. पंजाब सरकारने राज्यपालांवर आरोप केला आहे की, राज्यपाल भाजपच्या इशाऱ्यावर बेकायदेशीरपणे हस्तक्षेप करत आहेत, तर यावर राज्यपाल म्हणत आहेत की, पंजाब सरकारला प्रश्न विचारणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी भगवंत मान सरकारला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याची परवानगी नाकारली. त्यामुळे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला.

मुख्यमंत्री मान यांनी राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका सुनावणीस घेत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल या दोन्ही घटनात्मक पदांचे महत्त्व सांगत भगवंत मान आणि बनवारीलाल पुरोहित या दोघांनाही आपापल्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. आपण दोघे भलेही वेगळ्या राजकीय विचारांचे असाल, मात्र राज्यघटनेने सोपवलेली जबाबदारी पार पाडण्यास बांधील आहात. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिक परवानगी मागणाऱ्या पत्राला पुरोहित यांनी उत्तर दिले नसल्याने मान यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. हा संदर्भ देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, या पत्रातील अवमानजनक मजकुराबद्दल मान यांची कानउघडणी केली. राज्यपालांसोबत मतभेद असू शकतात, मात्र राज्यपालांनी विचारलेल्या शंकांचे निरसन करणे मुख्यमंत्र्यांसाठी घटनेने बंधनकारक असते, असे सांगितले. तसेच अर्थसंकल्पाला संमती नाकारणाऱ्या राज्यपालांनीही आपली जबाबदारी ओळखून वर्तन करण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान राज्यपालांतर्फे बाजू मांडत तुषार मेहता यांनी, अधिवेशन घेण्यास संमती देण्यात आली असल्याचे सांगितले.               वृत्तसंंस्था