'ग्यानवापी' च्या तळघरात पूजा सुरूच राहणार
#अलाहाबाद
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षांना ग्यानव्यापी संकुलातील व्यास तळघरामध्ये पूजा करण्याची परवानगी देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. अलाहाबाद हायकोर्टाने वाराणसीतील ग्यानव्यापी येथील व्यासजींच्या तळघरात पूजेच्या परवानगीवर बंदी घालण्यासंदर्भात मुस्लीम बाजूच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. व्यासजी तळघरात पूजा सुरू राहील, असा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने दिला. या प्रकरणी मुस्लीम पक्षाने वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
३१ जानेवारी रोजी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयाने ग्यानव्यापीच्या व्यास तळघरात हिंदू धर्मीयांना पूजा करण्याची परवानगी दिली होती, त्यानंतर वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला अंजुमन व्यवस्था मशीद समितीच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ३१ जानेवारी रोजी ग्यानव्यापी मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पुजारी पूजा करू शकतो, असा निर्णय दिला होता. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने शैलेंद्र कुमार पाठक यांच्या याचिकेवर हा आदेश दिला असून, त्यांचे आजोबा सोमनाथ व्यास यांनी डिसेंबर १९९३ पर्यंत पूजा केली होती. पाठक यांनी वंशपरंपरागत पुजारी म्हणून त्यांना तळघरात प्रवेश करून पुन्हा पूजा सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. मशिदीत चार 'तळघर' (तळखाने) आहेत आणि त्यापैकी एक अजूनही व्यास कुटुंबाच्या मालकीचा आहे.
जेम्स प्रिन्सेप यांच्यामुळे समोर आले पुरावे
मूलतः ज्ञानवापी मशीद परिसरात पूजाअर्चा करू देण्याची विनंती वाराणीसीतील काही साधूंनी १९९१ मध्ये न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर २०२२ साली पाच हिंदू महिलांकडून ज्ञानवापी मशीद संकुलात शृंगारगौरीसह अन्य देवतांच्या पूजनासाठी परवानगी देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. याच खटल्यात २०२३ मध्ये न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाला ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षण सुरू करण्याचा आदेश दिला. याच सर्वेक्षणात ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी हिंदू मंदिर असल्याचा अहवाल पुराव्यांनिशी भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून सादर करण्यात आला. एकूणच या सर्व प्रक्रियेत पुरातत्त्व विभागाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. या निमित्ताने प्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ जेम्स प्रिन्सेप यांचेही नाव चर्चेत आहे. जेम्स प्रिन्सेप यांनी तयार केलेला लिथोग्राफी मॅप सध्या विशेष चर्चेत आहे. १८३१ साली या ब्रिटिश विद्वानाने जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा लिथोग्राफिक नकाशा तयार केला होता आणि त्याच नकाशामुळे काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या जागी औरंगजेबाने बांधलेली मशीद कशी उभी आहे याची पुरेशी कल्पना येते. हा नकाशा जवळपास गेल्या ५०० वर्षांच्या इतिहासावर प्रकाश टाकतो. जेम्स प्रिन्सेप हे पुरातत्त्वज्ञ, प्राचीन भारतीय लिपी अभ्यासक होते. त्यांनी ‘जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल’ सुरू केले. तसेच त्यांनी नाणकशास्त्र, धातुशास्त्र, हवामानशास्त्राच्या अनेक पैलूंचा अभ्यास, दस्तऐवजीकरण आणि चित्रण केले. प्रिन्सेप यांनी काशी विश्वेश्वर मंदिराची जुनी रचना उघडकीस आणली आणि त्यावर औरंगजेबाने बांधलेली मशीद कशी उभी राहिली याचा नकाशा काढून त्यावर खूण केली. प्रिन्सेप यांनी ‘बनारस इलस्ट्रेटेड’ या पुस्तकात जुन्या विश्वेश्वर मंदिराचा नकाशा नेमका कसा काढला याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, ‘पुरातन वास्तू विश्लेषकांना हे जाणून आनंद होईल की, मुस्लिमांनी त्यांच्या स्वतःच्या धर्माच्या विजयाच्या आवेशात, मूळ संरचना पूर्ण नष्ट न करता, त्याच वास्तूला मशिदीत कसे परिवर्तित करावे ही पद्धत शोधून काढली, त्यामुळे मूळ वास्तूचा ढाचा तसाच अबाधित राहिला. त्यावरूनच मूळ रचनेची, मूळ वास्तूच्या उंचीची कल्पना येते. प्रिन्सेप यांच्या माहितीनुसार या नकाशातील रचनेनुसार जुन्या काशी विश्वेश्वर मंदिरात आठ मंडप होते आणि मध्यभागी असलेल्या मंडपाचा उल्लेख प्रिन्सेप यांनी ‘महादेव’ असा केला आहे. प्रिन्सेप यांच्या नकाशातील गडद छायांकित केलेला भाग मुख्य देवळाची आकृती आणि पाया दर्शवतो, तर फिकट रंग देवळाचा बाह्य भाग दर्शवतो.
मशीद समितीने फेटाळून लावला हा दावा
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) मशीद संकुलाचा अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर एका दिवसानंतर आला. याच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या संदर्भात दिलेल्या एएसआय सर्वेक्षणात असे सुचवले होते की, औरंगजेबाच्या राजवटीत मशीद हिंदू मंदिराच्या अवशेषांवर बांधली गेली होती. मशीद समितीने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे फेटाळून लावले. समितीने म्हटले की, तळघरात कोणतीही मूर्ती नव्हती, त्यामुळे १९९३ पर्यंत तेथे प्रार्थना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्याच्या काही तासांतच समिती २ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात गेली होती. १५ फेब्रुवारी रोजी दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
