संग्रहित छायाचित्र
मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (Nationalist Congress Party) नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) दिल्यानंतर शरद पवार गटाला (Sharad Pawar) नेमकं कोणतं नाव किंवा चिन्ह मिळणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. यासाठी शरद पवार गटाकडून तीन नावांचे पर्याय बुधवारी निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आले होते. त्यातील एका नावावर निवडणूक आयोगानं शिक्कामोर्तब केलं असून येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत, म्हणजे राज्यसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत हे नाव वैध असेल, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या माहितीनुसार नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार या नावाने हा पक्ष आता ओळखला जाईल.
शरद पवार गटाकडून आयोगाला तीन पर्याय सादर केले होते. यातील एक पर्याय निवडणूक आयोगानं मंजूर केला आहे. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरद पवार, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार आणि नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी – एस असे तीन पर्याय आयोगाला सुचवण्यात आले होते. यातील दुसरा पर्याय आयोगाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत शरद पवार गटाचा पक्ष या नावाने ओळखला जाणार आहे.
दरम्यान, पक्षचिन्ह व नाव अजित पवार गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या विरोधात शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच नमूद केलेल्या निकषांच उल्लंघन करून निवडणूक आयोगानं हा निकाल दिल्याचा दावा शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. तसेच, दोन्ही गटांच्या नेत्यांचा नियुक्ती अवैध ठरते, तर मग आयोगानं कुठल्या निकषांच्या आधारावर अजित पवार गटाला पक्षनाव न चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला? असा सवालही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर अपात्रता प्रकरणीच्या सर्व याचिका फेटाळल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी त्यांनी विधिमंडळात पक्षादेशाचा (व्हीप) भंग केला आहे का आणि त्यांचे जाहीर वर्तन पक्षविरोधात किंवा विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणारे आहे का, हे प्रमुख निकष असतात. शरद पवार आणि अजित पवार गटाकडे किती आमदार आहेत, हे विधिमंडळात एखाद्या ठरावाच्या बाजूने किंवा विरोधात झालेल्या मतदानातून अद्याप सिद्ध झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अपात्रता याचिकांवर निर्णय देण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून असल्याने अध्यक्षांचा निर्णय होईपर्यंत तरी सभागृहात पक्षाचा व्हीप मोडला हे कारण होऊ शकणार नाही.
अजित पवार यांचा मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ठरला असल्याने आणि तो भाजप-शिवसेना सरकारबरोबर सहभागी झाल्याने शरद पवार गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेविरोधात वर्तन केल्यास किंवा विरोधकांबरोबर गेल्यास ती पक्षविरोधी कारवाई ठरू शकते. शरद पवार गट हा काँग्रेस व उद्धव ठाकरे गटाबरोबर म्हणजे सत्ताधाऱ्यांविरोधात एकत्र असून लोकसभा निवडणूक एकत्र लढविण्याची बोलणी सुरू आहेत. त्याचबरोबर शरद पवार गटातील आमदारांनी आपण त्यांच्याबरोबर असल्याची शपथपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहेत.
आमदारांची ही कृती वर्तन म्हणजे अजित पवार गट या मूळ पक्षाविरोधातील भूमिका असल्याचे मानले जाऊ शकते. शरद पवार गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविले गेल्यास त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळेल आणि या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास सत्ताधाऱ्यांना ते अडचणीचे ठरू शकते. याच कारणास्तव शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांनाही व्हीप योग्य प्रकारे बजावला नसल्याच्या कारणास्तव अपात्र न ठरविण्याचा निर्णय नार्वेकर यांनी दिला होता. त्यांच्या मूळ पक्षविरोधी (शिंदे गट) वर्तन किंवा भूमिकेचा विचार केला नव्हता. त्याच पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही शरद पवार गटातील आमदारांना अपात्र ठरविले न जाण्याची शक्यता आहे. आयोगाप्रमाणेच आमदारांच्या बहुमताचा निकष प्रमाण मानून विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
