अदानीप्रकरणी मोदींना उत्तर द्यावे लागेल -सोरोस

सोरोस यांचा भारतीय लोकशाहीवर हल्ला

#नवी दिल्ली

हिंडेनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर उठलेल्या वादळाला आणखी गती मिळाली असून अमेरिकेतले अब्जाधीश गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. मोदी यांना गौतम अदानी प्रकरणावर बोलावेच लागेल असे ठाम विधान त्यांनी केले आहे. सोरोस यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी मैदानात उतरल्या असून जॉर्ज सोरोससारखे लोक भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. अनेक देशांच्या विरोधात दावा करणारे जॉर्ज सोरोस हे आता भारतीय लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी आरोपांचे मनोरे रचत आहेत. एवढंच नाही तर अशा माणसाला आपल्या देशाने एकजुटीतून उत्तर दिलं पाहिजे.

कोण आहेत सोरोस ?

दानशुरांच्या जागतिक यादीत असलेले ९२ वर्षीय जॉर्ज सोरोस जगातील अग्रगण्य धनाढ्यांपैकी एक असून एका धनवान ज्यू घरात त्यांचा जन्म झाला. आज जगातील नामवंत अब्जाधीश गुंतवणूकदारांपैकी एक म्हणून त्यांची ओळख आहे. वयाच्या १७ व्या वर्षी नाझींच्या आगमनानंतर त्यांनी हंगेरी सोडून लंडन गाठले. तेथे त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये फिलॉसॉफीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर ते सिंग ॲण्ड फ्राइडलॅण्डर बँकेत सहभागी झाले. १९५६ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांनी युरोपीय सुरक्षा विश्लेषक म्हणू काम केले. १९७३ मध्ये हेज फंडाची स्थापना केल्यावर गुंतवणुकीच्या धाडसी निर्णयामुळे अर्थविश्वाने त्यांची दखल घेण्यास सुरुवात केली. १९६९ ते २०११ दरम्यान गुंतवणूकदारांचे व्यवहार त्यांनी पाहिले. फोर्ब्जच्या निरीक्षणानुसार पौंडांच्या शॉर्ट सेलिंगमध्ये त्यांना एक बिलियन डॉलरचा फायदा झाला. बँक ऑफ इंग्लंडला डबघाईस आणणारे अशीही त्यांची ओळख आहे. जागतिक शीत युद्धानंतर त्यांनी झेकोस्लाव्हाकिया, पोलंड, रशिया, युगोस्लाव्हियात आपल्या फाऊंडेशनचे काम सुरू केले. आज त्यांच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनचे काम ७० देशांत सुरू आहे. राजकारणातही सक्रिय असणाऱ्या सोरोस यांनी बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, ज्यो बायडेन यांच्या प्रचार मोहिमांना पाठिंबा दिला होता. त्यांची संपत्ती ८.५ अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. लोकशाहीवादी, पारदर्शकतेला प्राधान्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या गटांना ते निधी पुरवत असतात. चीनचे अध्यक्ष क्षि जिनपिंग, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, तुर्कीएचे अध्यक्ष एरदागॉन यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन त्यांनी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

काय म्हणाले सोरोस?

भारतातील आघाडीचे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समूहाबाबत निर्माण झालेल्या वादाचा उल्लेख करून सोरोस म्हणाले की, अदानी यांच्या उद्योगसमूहाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय गुंतवणूकदार आणि संसदेला उत्तर दिले पाहिजे. यामुळे भारतीय संघराज्यावरील मोदी यांची पकड ढिली होईल. त्याचबरोबर भारतातील लोकशाहीविषयक संस्थात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल. याबाबत मी कदाचित अधिकच आशावादी असेन. मात्र, यामुळे भारतातील लोकशाही पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा होईल. सोरोस यांनी जर्मनीच्या म्युनिक येथील सुरक्षा परिषदेत ही विधाने केली आहेत.

सोरोस यांना उत्तर देताना स्मृती इराणी म्हणतात की, भारताची लोकशाही व्यवस्था आणि पाया प्रचंड मजबूत आहे. अशावेळी लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावण्यासाठी कट-कारस्थाने  रचली जात आहेत. जो व्यक्ती आर्थिक युद्धाचा अपराधी आहे तो आज मोदींकडे उत्तर मागतो आहे. भारतात मोदी यांना झुकवु शकतो असं सोरोस यांना वाटत असेल. मात्र, लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारने सोरोस यांना चोख उत्तर दिले पाहिजे, असे इराणी म्हणाल्या.

इराणी पुढे म्हणाल्या की, मी या देशाची एक नागरिक या नात्याने तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करते की अशा विदेशी ताकदीच्या विरोधात आपण सगळ्यांनी उभं राहूया. जॉर्ज सोरोससारखे लोक जेव्हा लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या सरकारला आव्हान देतील तेव्हा आपण सगळ्यांनी त्यांचा कडाडून विरोध केला पाहिजे.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला होता. आपल्या सग्यासोयऱ्यांना अनुकूल भूमिका घेणाऱ्या तकलादू भांडवलशाहीला सरकार उत्तेजन देत असल्याचा आरोप करून संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मात्र एका मुलाखतीत भाजपकडे या प्रकरणी दडवण्यासारखे काही नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि स्वच्छ असल्याने आम्हाला भीतीचे कारण नसल्याचे ते म्हणाले होते.

पोर्टपासून ऊर्जा क्षेत्रात आक्रमकपणे कार्यरत असणाऱ्या उद्योगसमूहांवर अब्जाधीश गौतम अदानी यांचे नियंत्रण असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे ते अधिक चर्चेत आले आहेत. अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग रीसर्चने २४ जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या अहवालापासून अदानींच्या उद्योगसमूहातील सात कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर घसरले आहेत. परदेशातील टॅक्स हेवनचा गैरवापर आणि स्टॉकच्या फेरवापराचा आरोप हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात केला होता. अदानी समूहाने मात्र हा आरोप खोडसाळ असल्याचा खुलासा केला होता. वृत्तसंंस्था