‘किमान आधारभूत किमतीसाठी मोदी सरकारने अध्यादेश काढावा’
नवी दिल्ली: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशचे शेतकरी शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किमती तसेच इतर काही मागण्यांसाठी आक्रमक झाले आहेत. या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांना घेरले आहे. दरम्यान, आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची चौथी फेरी होणार असून त्याआधी शेतकऱ्यांनी किमान आधारभूत किमतीसाठी मोदी सरकारने अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी काय?
किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस श्रवणसिंह पंढेर यांनी दिल्लीच्या शंभू सीमेवर या मागणीबाबत सविस्तर माहिती दिली. “सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर ते एका रात्रीत याबाबतचा अध्यादेश जारी करू शकतात. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा हवा असेल तर त्यांनी अध्यादेश काढावा. भारतीय किसान युनियनचे (सिधुपूर) नेते जगजितसिंह डल्लेवाल यांनीदेखील पंढेर यांच्या या मागणीला पाठिंबा दिला. “इतर वेळी सरकारला जेव्हा अध्यादेश काढायचा असतो, तेव्हा काढला जातो. मग आता नेमकी अडचण काय आहे. किमान आधारभूत किमतीबाबत आत अध्यादेश जारी करून नंतर सहा महिन्यांच्या आत त्याचे कायद्यात रूपांतर करता येते,” असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांनी अध्यादेशाची मागणी केलेली असताना शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात चौथी बैठक होणार आहे. या बैठकीत नेमके काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
शेतकरी मागण्यांवर ठाम
दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी अद्याप मागे हटलेले नाहीत. किमान आधारभूत किमतीच्या प्रमुख मागणीवर ते ठाम आहेत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखण्यासाठी मोदी सरकारने सर्व सीमा अडवल्या आहेत. सरकारने रस्त्यांवर बॅरिकेड्स टाकले आहेत. रस्त्यावर लोखंडी खिळे अंथरले आहेत. आंदोलकांवर अश्रुधुराचा वापर होत आहे.
