पेन्शन विधेयकावरून मॅक्रॉन यांची कसोटी
#पॅरिस
पेन्शन सुधारणा विधेयकावरून फ्रान्समध्ये प्रचंड मतभेद असून पेन्शनसाठी वयोमर्यादा वाढविण्याची सरकारची तरतूद घटनेशी सुसंगत आहे की नाही यावर घटना मंडळ निर्णय घेणार आहे. पेन्शन सुधारणा विधेयकाला देशभर प्रचंड विरोध होत असून घटना मंडळाच्या निर्णयावर सरकारचे स्थैर्य अवलंबून आहे. आपल्या सुधारणांना घटना मंडळ मान्यता देईल अशी अपेक्षा सरकारला वाटत आहे. आपल्या सुधारणांना एकतर्फी मान्यता मिळण्याऐवजी त्यामध्ये किरकोळ सुधारणा सुचविल्या जातील अशी सरकारची अपेक्षा आहे. असे झाले तर देशभरातून होणाऱ्या विरोधाची धार कमी होईल आणि सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी करता येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन सुधारणा विधेयकात सरकारी पेन्शन मिळण्याची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून ६४ वर्षे केली आहे. याशिवाय आणखी काही सुधारणा या विधेयकात केल्या आहेत.
नेदरलॅण्डला दिलेल्या भेटीवेळी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, आपल्या देशाने सतत पुढील पाऊल टाकले पाहिजे. सतत कार्यरत राहून आपण देशापुढील आव्हानांचा मुकाबला करू शकतो.
पेन्शन सुधारणा विधेयकांना कामगार संघटनांचा आणि विरोधी पक्षांचा प्रचंड मोठा विरोध आहे. त्याचे प्रत्यंतर गेल्या काही काळात देशभर झालेला तीव्र निषेध आणि निदर्शनावरून दिसून येते. पेन्शन सुधारणा विधेयकावर सभागृहात कडाक्याची चर्चा झाली आहे. सभागृहात सत्तारूढ पक्षाला बहुमत नसले तरी हे विधेयक राबविण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. घटना मंडळाने मान्यता दिली तरी सुधारणा विधेयक राबवताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. घटना मंडळाने विधेयकाला मान्यता दिली तरी मॅक्रॉन सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार करायला हवा असे कामगार संघटनांना वाटते. या प्रश्नावर अतिशय आक्रमक भूमिका घेतलेल्या सीजीटी युनियनच्या अध्यक्षा सोफी बिनेट म्हणाल्या की, मॅक्रॉन यांनी हे विधेयक मागे घ्यावे अन्यथा ते देशावर राज्य करू शकणार नाहीत. आमचा विरोध डावलून विधेयक पुढे रेटण्याचा त्यांनी विचार केला तर आणखी तीव्र संप, निषेधांना त्यांना तोंड द्यावे लागेल.
पॅरिसमध्ये झालेल्या एका रॅलीत पोस्ट सेवेत काम करत असणारा ५२ वर्षांचा फ्रान्सिस बुरगेट म्हणाला की, सरकारमध्ये वरिष्ठ स्तरावर काम करणारे काही घटक अजूनही काही विचार करतील आणि हे विधेयक मागे घेण्याचा विचार करतील अशी आम्हाला अजून आशा आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि पेन्शन विधेयकाकडे एका वेगळ्या भूमिकेतून पाहावे असे आम्हाला वाटते.
विरोधी पक्षांना असे वाटते की या प्रश्नावर सरकारने सार्वमत घ्यावे आणि समाजाचा एकूण सूर काय आहे याचा अंदाज घ्यावा. या प्रश्नावर पन्नास लाख लोकांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार घटना मंडळाने मान्यता दिल्यावर पेन्शन सुधारणा विधेयकाची तातडीने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
वृत्तसंस्था
