स्त्री-पुरुष समानतेसाठी २८६ वर्षे लागणार
#न्यूयॉर्क
विकसित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांतील स्त्री-पुरूष समानतेचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत अत्यल्प असून खऱ्या अर्थाने हा दुजाभाव नाहीसा करण्यासाठी २८६ वर्षे लागतील, असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात करण्यात आले आहे. गरिबी, उपासमार, स्त्री-पुरूष भेदभाव आदींबाबत जगभरातील देशांनी ठरवलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जगभरातील विविध देशांमधील सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतल्यानंतर, २०३० मध्येही ५७ कोटी ५० लाख जण अत्यंत गरिबीत जीवन जगत असतील आणि आठ कोटी ४० लाख मुले शिक्षणापासून वंचित असतील, असे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्रांनी नोंदवले आहे. तसेच, स्त्री आणि पुरुष यांच्यात समानता येण्यासाठी आणखी २८६ वर्षे लागतील, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ठरविलेल्या मानांकनानुसार, एका दिवसाचे उत्पन्न २.१५ अमेरिकी डॉलरपेक्षा (साधारणपणे १७० रुपये) कमी असणाऱ्या व्यक्तींना गरिबीच्या रेषेखाली गणले जाते. अशा सर्वांना २०३० पर्यंत या रेषेच्यावर आणण्याचे आणि भुकेची समस्या दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
याशिवाय, प्रत्येक बालकाला दर्जेदार शालेय शिक्षण, लिंग समानता, सर्वांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, मलनिस्सारण सुविधा, ऊर्जा पुरवठा ही उद्दिष्ट्येही निश्‍चित करण्यात आली आहेत. सर्व देशांमधील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे, यासाठी २०१५ मध्ये जगभरातील सर्व नेत्यांनी १७ विविध उद्दिष्टांतर्गत १४० लक्ष्य निश्‍चित केली होती. २०३० पर्यंत यातील बहुतेक उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्या उद्दिष्ट्यांच्या पूर्तीबाबतचा आढावा घेणारा अहवाल संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सादर झाला आहे.
