ईडीच्या समन्सचा सन्मान राखणे गरजेचे
#नवी दिल्ली
ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या समन्सबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मोठी टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्याला आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५० अंतर्गत समन्स पाठवले गेले तर त्याला समन्सचा आदर करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही द्यावे लागेल. विशेष म्हणजे न्यायालयाची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सलग ८ वेळा समन्स बजावल्याची चर्चा आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने कथित वाळू खाण घोटाळ्यात तामिळनाडूच्या केडीएम यांना बजावलेल्या समन्सला स्थगिती दिली होती. तामिळनाडू सरकारने ईडीने जारी केलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याला नंतर खंडपीठाने स्थगिती दिली होती.
आता अंतरिम आदेशाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवत जिल्हाधिकाऱ्यांना ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. दरम्यान न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले आहे की, 'ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई दरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते. त्यात पुढे म्हटले आहे की, 'ज्याला समन्स जारी केले जाईल त्यांनी ईडीच्या समन्सचा आदर करणे आणि त्याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत, ईडी कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करू शकते, ज्याची तपासणी दरम्यान उपस्थिती आवश्यक आहे.
