संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: मोदी सत्तेत आल्यापासून हिंदूंची भरभराट होईल, अशा भ्रमात कोणी असेल असे वाटत नाही. मात्र प्राईसचा हा ताजा अहवाल पाहिल्यास त्यात हिंदूंच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आणि विशेषतः हिंदुहितरक्षक समजला जाणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हे घडले आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हिंदू-मुस्लीम कुटुंबातील उत्पन्नातील अंतर झपाट्याने कमी होत आहे. दोन्ही समुदायातील कुटुंबांमधील हा फरक ७ वर्षांत ८७ टक्क्यांनी कमी होऊन केवळ २५० रुपये झाला आहे, जो २०१६ मध्ये १९१७ रुपये दरमहा होता. पीपल्स रीसर्च ऑन इंडियाज कंझ्युमर इकॉनॉमी (प्राइस) या ना-नफा संस्थेच्या सर्वेक्षणात ही आकडेवारी समोर आली आहे. देशातील मुस्लिमांचे वार्षिक उत्पन्न २८ टक्के, हिंदूंचे १९ टक्के आणि शिखांचे ५७ टक्के वाढले आहे. या इकॉनॉमिक थिंक टँकने देशातील १६५ जिल्ह्यांतील १९४४ गावांमधील २,०१,९०० कुटुंबांमध्ये हे नमुना सर्वेक्षण केले. सात वर्षांत मुस्लीम कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.७३ लाख रुपयांवरून २७.७ टक्क्यांनी वाढून ३.४९ लाख रुपये झाले आहे. या कालावधीत हिंदूंचे उत्पन्न २.९६ लाख रुपयांवरून १८.८ टक्क्यांनी वाढून ३.५२ लाख रुपये झाले आहे.
प्राइसच्या अभ्यासानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे उत्पन्न पूर्वीपेक्षा जास्त कमावणाऱ्यांपेक्षा तुलनेने वाढले आहे. कोविडपूर्वी, देशाच्या उत्पन्नातील सर्वात कमी २० टक्के लोकांचा वाटा फक्त ३ टक्के होता, जो २०२२-२०२३ मध्ये वाढून ६.५ टक्के झाला आहे. त्या तुलनेत, शीर्ष २० टक्के उत्पन्न गटाचा वाटा ५२ टक्क्यांवरून फक्त ४५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. उच्च वर्गाच्या उत्पन्नाचा वाटा कमी झाल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढले. याचा फायदा सर्वच विभागांना झाला. सरकारच्या मोफत धान्य योजना, किसान सन्मान निधी आणि गृहनिर्माण योजनांनीही काही प्रमाणात सामाजिक-आर्थिक दरी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाज हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गात मोडतो. त्यामुळे खालच्या वर्गाच्या तुलनात्मक उन्नतीचा मुस्लीम कुटुंबांना अधिक फायदा झाला आहे.
धार्मिक आधारावर, सर्वेक्षण केलेल्या सर्व हिंदू कुटुंबांपैकी २१ टक्के पदवीधर आढळले आणि फक्त २१ टक्के कुटुंबे अशी आढळली जिथे कोणीतरी नोकरी करत होते. एससी-एसटी श्रेणीतील पदवीधर असलेल्या कुटुंबांच्या तुलनेत नोकरी असलेली कुटुंबे सर्वाधिक आहेत. एससी-एसटी श्रेणीमध्ये अनुक्रमे १७ टक्के आणि ११ टक्के घरे पदवीधर आहेत, तर १८ टक्के एससी आणि १५ टक्के एसटी श्रेणीतील कुटुंबांकडे नोकऱ्या आहेत. ओबीसी वर्गातील २० टक्के कुटुंबांमध्ये पदवीधर होते, परंतु १८ टक्के कुटुंबांमध्ये नोकरी करणारे लोक आढळले. हा फरक सर्वसाधारण वर्गात सर्वाधिक आहे. यापैकी २९ टक्के कुटुंबांमध्ये पदवीधर आहेत, परंतु केवळ २६ टक्के कुटुंबांमध्ये नोकरदार आहेत.
२०१६ मध्ये हिंदूंचे मासिक उत्पन्न २४,६६७ रुपये होते. आणि मुस्लिमांचे मासिक उत्पन्न २२,७५० रुपये होते. २०२३ मध्ये हिंदूंचे उत्पन्न २९,३३३ रुपये आणि मुस्लिमांचे मासिक उत्पन्न २९०८३ रुपये होते. देशातील ६० लाख शीख कुटुंबांच्या वार्षिक उत्पन्नात ५७.४ टक्के वाढ झाली, जी सात वर्षांतील सर्वोच्च आहे. ती ४.४० लाखांवरून ६.९३ लाखांपर्यंत वाढली. इतर समुदायांसाठी, ज्यात जैन-पारशी आणि इतर लहान समुदायांचा समावेश आहे, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५.३२ टक्क्यांनी वाढून ३.६४ लाख रुपयांवरून ५.५७ लाख झाले आहे. हे समुदाय आधीच सर्वात श्रीमंत आहेत. देशाच्या आर्थिक घडामोडींचा सर्वाधिक फायदा त्यांना झाला.
