संग्रहित छायाचित्र
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्काचा परतावा संस्‍थेला द्यावा लागेल, तसेच ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारून उर्वरित शुल्क परत करणे संस्‍थांना अनिवार्य आहे, असे यूजीसीने स्‍पष्ट केले आहे.
युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी शुल्क परताव्यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, प्रवेश रद्द केल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्था शुल्क परत करत नसल्याबाबत आयोगाकडे पालक, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने युजीसीच्या ५८० व्या बैठकीत शुल्क परताव्याच्या विषयावर चर्चा करून धोरण निश्चित करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
शुल्क परताव्याचे धोरण केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, युजीसीची संलग्नता प्राप्त प्रत्येक संस्था, सर्व अभिमत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना लागू आहे, तसेच ३१ ऑक्टोबरनंतर सुरू होणाऱ्या किंवा मुदतवाढ मिळालेल्या प्रवेश प्रक्रियेतील शुल्क परताव्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ परिपत्रक लागू असेल.
उल्‍लंघन केल्यास कारवाई
ठराविक मुदतीत प्रवेश रद्द केल्यास विद्यार्थ्याची मूळ कागदपत्रे ठेवून न घेता किती शुल्क परत करण्यात येईल, याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. मात्र, महाविद्यालय अथवा संस्‍थेने प्रवेश रद्द केल्यानंतर मूळ कागदपत्र ठेवून घेणे चुकीचे आहे. प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परताव्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास अशा संस्‍थांवर कारवाई करण्याचा इशारा युजीसीने दिला आहे.
