एवढ्या कमी पैशांत उदरनिर्वाह कसा काय शक्य?

#नवी दिल्ली

जिल्हा न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या व्यथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. निवृत्तीनंतर भरणपोषणाची इतर साधने नसताना केवळ वीस हजार रुपये निवृत्तिवेतनात जिल्हा न्यायाधीश कसे भागविणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र शासनाला उपाय काढण्याची सूचना केली.

वर्षानुवर्षे न्यायिक सेवा दिल्यावरही निवृत्तीनंतर जिल्हा न्यायाधीशांना योग्य प्रमाणात निवृत्तिवेतन दिले जात नाही. निवृत्तीनंतर वयामुळे ते शारीरिकदृष्ट्या उच्च न्यायालयात वकिलीही करू शकत नाही. अशावेळी त्यांना केवळ वीस हजार रुपये निवृत्तिवेतन देणे न्यायसंगत नाही, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतनावर योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हा न्यायाधीश त्रास सहन करत आहेत, आपल्याला यावर तत्काळ उपाययोजना करावी लागेल, असे न्यायालय म्हणाले. अनेक जिल्हा न्यायाधीशांना भविष्य निधी निर्वाह भत्ता खात्यातील अडचणीमुळे वेतन मिळाले नसल्यावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात विविध राज्य शासनांनी तसेच केंद्र शासनाने निवृत्तिवेतनावर खर्च केल्याने आर्थिक भार पडत असल्याचे कारण सांगितले. न्यायालयीन मित्र ॲड. के. परमेश्वर यांनी न्यायालयांची स्वातंत्र्यता अबाधित ठेवण्यासाठी योग्य निवृत्तिवेतन देणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.