संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: ग्यानवापी मशीदीच्या (Gyanvapi Mosque ) तळघरात हिंदू पक्षाला पुजेसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ग्यानवापी मशीद कमिटीला झटका बसला आहे. तसेच न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पण अर्जात सुधारणा करण्याचा सल्लाही कमिटीला दिला आहे.
हिंदू पक्षांना मशिदीच्या दक्षिणेकडील तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देण्याच्या वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका ग्यानवापी मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली.
यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले, १७ जानेवारीच्या आदेशाला आव्हान दिल्याशिवाय काहीही करता येणार नाही. यावेळी उच्च न्यायालयाने वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा कमिटीचा अर्जही नाकारला आणि ग्यानवापी मशीद कमिटीला येत्या ६ फेब्रुवारीपर्यंत अपिलात सुधारणा करण्यास सांगितले. ग्यानवापी परिसरात भारतीय पुरातत्व सर्वक्षणाचा अहवाल काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक करण्यात आला आहे. या अहवालात येथे मंदिराचे अवशेष आढळल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यानंतर लगेच जिल्हा न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत तळघर पूजा करण्यासाठी खुले करून दिले आहे. हे तळघर १९९३ पासून बंद होते. यानंतर देशातील वाद सुरू असलेल्या सर्वच धार्मिक स्थळांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अयोध्येतील राम मंदिरानंतर आता काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांबद्दलचे वाद देखील चर्चेत येत आहेत.
आणखी किती ठिकाणी सुरु आहेत वाद ?
ग्यानवापी प्रकरणात हिंदू पक्षाने देशातील वादात असलेल्या मशिदी आणि स्मारकांच्या संख्या तब्बल ५० असल्याचे सांगितले होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी याबद्दल वेगवेगळे दावे केले जातात. मुघलकाळात सत्ताधीशांनी हजारो हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त केली आणि त्यानंतर येथे बांधकाम करण्यात आले. सध्या विविध न्यायालयांत अशा अनेक प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे.ग्यानवापीबद्दल हिंदू पक्षाचा दावा वादग्रस्त जागेवर जमीनीपासून तब्बल १०० फूट खाली विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आहे. मंदिराचे बांधकाम २ हजार वर्षांपूर्वी महाराज विक्रमादित्य यांनी केले होते. मात्र औरंगजेबाने १६६४ मध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशिद बांधली. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की, काशी विश्वनाथ मंदिराच्या अवशेषांपासूनच ग्यानवापी मशिद बांधण्यात आली.
मथुरेतील शाही इदगाह संबंधीत वाद चर्चेत आहे. दावा केला जात आहे की मशिद १६७० मध्ये कृष्ण मंदिर पाडून बांधण्यात आली आहे. सध्या श्रीकृष्ण जन्मस्थळ सेवा संघ आणि ट्रस्ट शाही मशिद ईदगाह यांच्यात वाद सुरू आहे आणि प्रकरण स्थानिक न्यायालयात आहे. मध्यप्रदेशच्या धार भोजशाला देखील विवादीत स्थळ आहे. येथे हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही पक्ष दावा करत आले आहेत. हिंदू पक्षाचे म्हणणे आहे की, भोज राजवंश काळात येथे काही काळासाठी मुस्लिम नमाज अदा करत होते. दुसरीकडे मुस्लिम समाजाचे म्हणणे आहे की आम्ही अनेक वर्षांपासून येथे नमाज अदा करतो. मुस्लिम पक्षाकडून भोजशाला- कमाल मौलाना मशिद असल्याचे सांगतात.
बदायू याच्या शाही इमाम मशिदीबाबतही वाद सुरु आहे. या तब्बल आठशे वर्ष जुन्या मशिदीबद्दलच्या वादात अखिल भारतीय हिंदू महासभेने हे पुरातन शिवमंदिर असल्याचा दावा केला आहे. ही मशिद १०व्या शतकात शिव मंदिर पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा केला होता. यावर याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. याखेरीज दिल्लीतील कुतुब मीनार, अजमेर येथे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, इतकेच नाही तर आग्र्याच्या ताजमहलबद्दल देखील वाद सुरु आहेत. कुतुब मीनारबद्दल दावा केला जातो की, हा बांधताना मुघल शासक कुतबुद्दीन ऐबक याने तब्बल २७ हिंदू आणि जैन मंदिरे तोडली होती. त्यांच्या अवशेषापासूनच कुतुब मीनार बांधण्यात आला. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरीबद्दल निर्णय दिल्यानंतर देशभरातील न्यायालयांत याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट काय सांगतो?
ग्यानवापी प्रकरणात १९९१ मध्ये वाराणसी न्यायालयात पहिला दावा करण्यात आला होता. यामध्ये परिसरात पूजा करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. यानंतर काही दिवसानंतर केंद्राने प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोव्हिजन) अॅक्ट पारित केला. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ आधी बांधण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळाला दुसऱ्या धर्मस्थळामध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकत नाही. जर कोणी धार्मिक स्थळाशी छेडछाड करून बदलण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला तीन वर्षांच्या कैद आणि दंड होऊ शकतो. तेव्हा राममंदिराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. म्हणून त्याला यापासून वेगळे ठेवण्यात आले होते. यानंतर ग्यानवापी केसमध्ये या कायद्याचा हवाला देताना मशिद कमिटीने याला विरोध केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेव्हा स्थगितीचे आदेश देत आहे तशी स्थिती कायम ठेवली. मात्र २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती सहा महिन्यांसाठीच असेल, असा निर्वाळा दिला. यानंतर वाराणसी न्यायालयात पुन्हा ग्यानवापी प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली आणि त्यानंतर पुढील दोन वर्षात सर्वेक्षणाला मंजूरी देण्यात आली.
