पर्मनंट असाल तरी जाणार सरकारी नोकरी !, एनडीए सरकारचा पर्मनंट सरकारी कर्मचाऱ्यांना झटका ; कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे आदेश

सरकारी नोकरी लागली की निवृत्तीपर्यंत टेन्शन नाही असं म्हटलं जातं. मात्र आता पर्मनंट  सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्याही जाऊ शकतात असा आदेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) नुकताच एका नवा आदेश जारी केला आहे. (permanent government employees)

या आदेशामध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयांना त्यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखालील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSU) तसेच बँका, स्वायत्त संस्था आणि वैधानिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक हितासाठी कर्मचाऱ्यांवर ठेवायचे की त्यांना लवकर निवृत्त करायचे हे ठरवण्यात यावे असं या आदेशामध्ये म्हटलं आहे. यासाठीच अधूनमधून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीची वेळोवेळी चाचपणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वेळोवेळी अहवाल सादर करावा

मंत्रालय आणि वेगवेगळ्या संस्थांमधील प्रशासनाच्या प्रभारींनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे. कर्मचाऱ्यांच्या कामासंदर्भातील अहवाल वेळोवेळी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला संबंधित प्रभारींनी सादर करावा असं आदेशांमध्ये सांगण्यात आलं आहे. अनेक मंत्रालये आणि सरकारी विभाग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. ज्यामुळे CCS (पेन्शन) नियम, केंद्रीय नागरी सेवांच्या नियम 48 मधील संबंधित तरतुदींनुसार नेमके कोणते सरकारी कर्मचारी पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत हे निर्धारित करण्यात विलंब होत आहे. यासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरुन नेमक्या कोणत्या कर्मचाऱ्यांच्या कामावर लक्ष ठेवलं पाहिजे हे निश्चित करता येणार आहे.

कामावर ठेवायचं की सेवानिवृत्त करायचं?

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामामधील परिणामपणा, अर्थिक परिणामकारकता आणि तत्परता राखण्याची पद्धत या आधारांवर वेळेवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं मूल्यमापन केलं जावं असं सांगण्यात आलं आहे. या मूल्यमापनाच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामावर कायम ठेवायचे की त्यांनी लवकर निवृत्त करायचे हे ठरवलं जाणार आहे. 

अशा कर्मचाऱ्यांची तातडीने ओळख पटवा जे...

मंत्रालये आणि विभागांना दिलेल्या निर्देशानुसार अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांची तातडीने ओळख पटवण्यास सांगण्यात आलं आहे जे मूलभूत/पेन्शन नियमांच्या अंतर्गत येतात. सध्या देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे तातडीने पुनरावलोकन समितीसमोर सादर केली जातील यासंदर्भातील संपूर्ण खबरदारी घेतली जावी असं सांगण्यात आलं आहे. 

2020 च्या आदेशाने पालन करावे

सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका, स्वायत्त संस्था आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील वैधानिक संस्थांसाठी काम करणाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचं पुनरावलोकन करण्याच्या कालावधीसंदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या 2020 च्या आदेशाने पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांनी या आदेशांचं 'कठोरपणे पालन' करणे अनिवार्य असल्याचं कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे. 

पुढली बदली मिळणार नाही

अकार्यक्षम किंवा कामचुकारपणा करत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुढील बदली दिली जाणार नाही, असंही सूचित करण्यात आलं आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने 2020 च्या आदेशाद्वारे सर्वसमावेशक आणि एकत्रित नियम जारी केले होते. या नियमांनुसार कोणत्या सराकरी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे निर्धारित वेळेआधी सेवानिवृत्तीसाठी पात्र आहेत हे निश्चित करण्यासंदर्भातील सूचना करण्यात आल्या आहेत. या नव्या आदेशामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामात दिरंगाई करणं महागात पडू शकतं, असं चित्र दिसत आहे.